Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ” ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛੱਤਬੀਰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,850 ਸਕੂਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 2,050 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ 2,800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਡ ਟੂਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 4,21,079 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 83,049 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,37,011 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ 1,11,731 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੈਲ 1, 2026 ਤੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 89,288 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2023-24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਜਰਬੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ  ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ ਸਦਕਾ ਚਿੜੀਆਘਰ ਹੁਣ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4,850 ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੇਚਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਮੁੱਖ ਲਾਭਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ: ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ: ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। “ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ” — ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ: “ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯੋਗਾ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਜਾਂ ਜਿੰਮ ਵਰਕਆਉਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕਵਰੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ 1: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਵਿਕਲਪ 2: ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਟ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ-ਕਮ-ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ) ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ (ਸਹਾਇਕ) ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਜੇ.ਈ.) ਦੀ ਭਰਤੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2026’ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।”ਨੀਟ (ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ, 2026 ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 1,013 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰਿਊਟਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 1,013 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ 156 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 127 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਦੀਆਂ 29 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 100 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਪੀ.ਆਰ.ਜੀ.ਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 4,000 ਟਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਰੂਲਜ਼-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ-8 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅੰਤਿਮ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੋਲਡ ਲੈਵਲ ਜੈਡ.ਈ.ਡੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, 10 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਸਾਂਝ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 134 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਸੀਏਡੀ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 93 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਂਝ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ (saanjh.punjabpolice.gov.in) 530 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਸਮਰੱਥ ਈਕੇਵਾਈਸੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊਆਰ-ਕੋਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦਾਂ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਸਦੀਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 90,000 ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ  ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪਾਜਿਟਰੀ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਪ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਯੁਵਾ ਸਾਂਝ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡੇਟ ਸਕੀਮ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ, ਵੂਮੈਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ – ‘ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਇਸ ਮੌਕੇ  ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝ ਮਾਸਕਟ ਸ਼ੇਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਜਲੰਧਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਐਸਐਸਪੀ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 10 ਜੂਨ:   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।” ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।” ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਹਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਹਿਤ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਲੇਡੀ ਕੈਡਿਟ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ (ਆਈ.ਐਨ.ਏ.), ਏਝੀਮਾਲਾ (ਕੇਰਲਾ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਸ੍ਰੀ ਦਯਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਕੈਡੇਟ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਕੈਡੇਟ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਏਵੀਐਸਐਮ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੇਡੀ ਕੈਡੇਟ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਬਲਧੀ ਸਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 10 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ; ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਨਸਾ; ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ 2026: ਵਿਸ਼ਵ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਿਵਸ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਰੋਗ ਲਿਵਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਰੋਗ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਸੋਜਸ਼, ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਸਿਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਵਰ ਫੇਲਿਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਕਿਊਟ ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਐਬਸੈਸ ਸਮੇਤ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 302 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਐਚਓ) ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਿਵਰ ਰੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਟਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 23,581 ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ 2,903 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 50 ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਰੋਗ (ਐਨਏਐਫਐਲਡੀ) 38.6 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ 35.4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਿਵਰ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਲਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਰੋਗ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖੁਰਾਕ, ਤਲੇ-ਭੁੰਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਆਹਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ‘ਸਾਈਲੈਂਟ ਮਹਾਮਾਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਿਤ ਕਸਰਤ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਤਲੇ-ਭੁੰਨੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਾਪੇ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਰੋਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (ਐਲਐਫਟੀ), ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਫਾਈਬ੍ਰੋਸਕੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਫ਼ਾਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਕਰੱਬਰਜ਼, ਹੱਥੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਫ਼ਾਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਹੁੰ-ਪੜਾਵੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ਰੱਬ ਕਟਰ (ਝਾੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ), ਘਾਹ-ਫੂਸ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਚੁਕਾਈ, ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਕਰੱਬਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਚਮਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਟੈੱਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਵਧੇਗੀ।” ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ।”