Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ:- ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਟਰੈਕ-ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 20 ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐਸਐਸਬੀ) ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨਡੀਏ)-156 ਕੋਰਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੈਡਿਟ ਅਭੀਸ਼ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੌਥਾ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕੈਡਿਟ ਗੁਰਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 12ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 100 ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਖੜਕਵਾਸਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੈਡਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਦਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਐਫਪੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਜੈ ਐਚ ਚੌਹਾਨ, ਵੀਐਸਐਮ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ:– ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 50,000 ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਭ ਲਈ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ (ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ) ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸਾਲ 2026–27 ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ  ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਮੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੌਖੀ ਛੇ-ਕਦਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ) ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਗਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇ-ਫਾਰਮ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੌਖੀ ਗਾਈਡ: ਛੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦਮ 1: ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦਮ 2: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ -ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ :* ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਸਸੀ)* ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ* ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਦਮ 3: ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਓ* ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ* ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ* ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ- ਪੱਤਰ* ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਦਮ 4: ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝੋ* ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ* ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਦਮ 5: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋ* ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇl ਕਦਮ 6: ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋl * ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ l * ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼* ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ)* ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ* ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ)* ਜੇ-ਫਾਰਮ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026– ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 09 ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਬਟਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ) ਅਤੇ 104 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਆਮ/ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ, 2026 ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ  ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਜ਼ੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਜੋਕਿ 15-04-2026 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 07 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 17-04-2026 ਤੋਂ 23-04-2026 (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ 20-04-2026 ਅਤੇ 21-04-2026 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30-04-2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਿਤੀ 05-05-2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 23-04-2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਤੀ 23-04-2026 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ (ਫਾਰਮ-7, 8 ਅਤੇ 9) ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ-ਕਮ-ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ <sec.punjab.gov.in> ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ-ਕਮ-ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹1300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਖੁਦ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਤਹਿਤ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਜੱਗਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਐਮ ਡੀਆਈਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ:– ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਕੌਚ ਸਿਲਵਰ ਅੈਵਾਰਡ 2025 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 83,002 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5,114 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ, ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਸਟਮ-ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।” ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ 50-80 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 25,000 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 13,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਥੁਰਾ ਨੇੜੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ 32 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਥੁਰਾ ਨੇੜੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।” ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਥੁਰਾ ਨੇੜੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ 32 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਥੁਰਾ ਨੇੜੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।” ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ।” 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਏ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ: “ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਈ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 180.88 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ (151.20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 29.67 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਕਵਰਡ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 183 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (173 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ + 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸਾਈਲੋਜ਼) ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 0.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਾਈਲੋ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2026-27 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 130-132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8.71 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ‘ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੌਲੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਚੁਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.5 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ