Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਮਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ-ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੋਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਗਣਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (ਐਮ.ਸੀਜ਼.)- ਬਰਨਾਲਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ, ਬਟਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਡ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100 ਫੀਸਦ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 40 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 30 ਮਈ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਆਦ 15 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ) ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕ (ਐਚ.ਐਲ.ਬੀ.) ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਡੋਰ ਫੀਲਡਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਤੈਜ਼ਤ ਗਰਮੀ (ਹੀਟਵੇਵ) ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡੇਟਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੀਲਡਵਰਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਡ ਟੀਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।” ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸਟੀਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੇਆਉਟ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’  ਦੇ 125ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 519 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 125ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 258 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 31,957 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 62 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ 450ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 50 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 580 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 1050 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 450 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65,481 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ , 2026-     ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੇਮਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ..ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ RTI ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੇਮਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਜੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ’ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।” 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ / ਜਲੰਧਰ; 25 ਮਈ , 2026*-     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰੀਬ ₹8 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “15 ਮਈ ਤੋਂ 25 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹3.29 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ₹0.96, 23 ਮਈ ਨੂੰ ₹0.94 ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ₹2.87 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹8.06 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।” ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “15 ਮਈ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹3.11 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ₹0.94, 23 ਮਈ ਨੂੰ ₹0.95 ਅਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ₹2.80 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ ₹8 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਬਣਾਵਟੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 48% ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਲਣ (ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਬਹੁਤ ਹੁਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਮਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣਗੀਆਂ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।” ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਰੂਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹2.71 ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹2.61 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,25 ਮਈ 2026:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਸਵ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਨੇਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਰੀਬੀ, ਦੋ ਗਰਭਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਅੰਤਰਾਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਵ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਤਰਤਵ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਵ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭ੍ਰੂਣ ਦੀ ਅਸਵਸਥ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਰਤਵ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 7,300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹7.04 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,300 ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ₹6.37 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 28 ਸਾਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨੀਮੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਮਨੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਸਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼’ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਤਰਤਵ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਟਿਲਤਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।” ਵਿਕਾਸ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ,ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਪਰ ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।” ਮਾਤਰਤਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,094 ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਧੀਨ 881 ਨਵਜਾਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹5.82 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਲਪ ਅਵਧੀ ਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ICU) ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ 777 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹28.27 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ 207 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (CPAP) ਸਹਾਇਤਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸੰਕਰਮਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹15.65 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1,200 ਤੋਂ 1,499 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ 116 ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹9.30 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ, ਬਹੁ-ਅੰਗ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿਕਿਤਸਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 64 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹7.88 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤਹਿਤ 17 ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਂਕੋਪਲਮੋਨਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਅਤੇ ਨੇਕਰੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਟਰੋਕੋਲਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹56 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹੀ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 44.8 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਮਈ-    ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲਕੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।  ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ 2026:        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਖੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।” ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਰੇਕ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਰ ਸਕਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਲਤੂ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।” ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 25 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 84 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਣਨਾ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਮੁੜ ਬੀ.ਐਲ. ਓ. ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰੋਲ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੋਸੀਏਬਲ ਐਕਟ-1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਈਦ-ਉੱਲ-ਜੂਹਾ (ਬਕਰੀਦ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 28 ਮਈ 2026 (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈਦ-ਉੱਲ-ਜੂਹਾ (ਬਕਰੀਦ) ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਤੀ 27 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਮਿਤੀ 28 ਮਈ 2026 (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ:-ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 23,410 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2,35,899 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 35.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡੀਐਸਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।