Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨਵੀਨਤਮ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ।ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “5,012 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਲੈਸ 38,649 ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 3,694 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।”ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਕਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਪੇਂਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿਖੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।”ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਾਉਣ , ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ।”ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ। ਅਕਸਰ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।”ਟੀਈਟੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ:*ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਖਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸਜ਼) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ 4.46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 138 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 79.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਖੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 119 ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗਾ।ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਜਿਬ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ (ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰਗਿਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ” ਪਹਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਰੋਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੰਤੀਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ 4.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਗੇਤਰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੇਗਾ।ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ “ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ 2026” ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਵਿਡ ਵੈਬਸਟਰ (ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਰਿਸਕ ਅਫ਼ਸਰ), ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਮਾ (ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਚੀਫ਼ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਰਟਰੀ, ਚੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ), ਐਡਰੀਆਨੋ ਮਾਰਕੋਨ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ) ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਬਲੈਨ (ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਗਿਲ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ) ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, 26 ਫਰਵਰੀ ( ) ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਈਆਂ।ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (ਪੀ ਐਸ ਪੀ) ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੈਕਲਾਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਜੇ ਪੀ ਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਈ-ਸਕ੍ਰੋਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ (ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰਗਿਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ” ਪਹਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਰੋਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੰਤੀਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ 4.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਗੇਤਰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ “ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ 2026” ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਵਿਡ ਵੈਬਸਟਰ (ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਰਿਸਕ ਅਫ਼ਸਰ), ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਮਾ (ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਚੀਫ਼ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਰਟਰੀ, ਚੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ), ਐਡਰੀਆਨੋ ਮਾਰਕੋਨ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ) ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਬਲੈਨ (ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਗਿਲ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ) ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

  * ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਖਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸਜ਼) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ 4.46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 138 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 79.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਖੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 119 ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗਾ। ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਜਿਬ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026:ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ) ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 14,100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 100 ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.16 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 11,700 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 2,300 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 14,100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 28,734 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 29,053 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,90,213 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,97,083 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,427 ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 1,806 ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 53.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 28.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 84.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 105.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 631.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 171.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.16 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 18 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 58,000 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 802.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,000 ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸਮੁੱਚੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਰਾਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਲਾ, ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 26 ਫਰਵਰੀ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ  ਸਾਲਾਨਾ  ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 4 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਆਈਜੀ) ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਰੂਪਨਗਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨੱਤਮਤਸਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ  ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ 12 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 5000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਛੇ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 21 ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਰ-ਕੋਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 100 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਮਿੰਨੀ-ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਡਾਕਰਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਊਆਰ-ਕੋਡ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਟੀਜ਼ੈਡ ਅਤੇ ਏਐਨਪੀਆਰ ਕੈਮਰੇ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 200 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਰੂਪਨਗਰ, 26 ਫਰਵਰੀ: ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਚੰਦਰਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।    ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਜ਼ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।   ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਰੂਪਨਗਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਮੋਰਿੰਡਾ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਨ ਚੌਧਰੀ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।