ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਹਨ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1,870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ 2,970 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1,100 ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ 2,367.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਸਨ। 2017-22 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ 1,883 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਚਾਇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ `ਤੇ 1,030.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਤੇ 1,336.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦੇ ਕੇ 1,842.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2025-26 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ 50.75 ਕਰੋੜ ਵਧਿਆ। ਲਗਪਗ 1.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 520.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 469.79 ਕਰੋੜ ਆਏ ਸਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 3,000 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ `ਤੇ 1,166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ 6,500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ 3,148 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2,400 ਮੈਦਾਨਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 500 ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਰਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 373 ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 251 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 231 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “2017-2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4,708 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,146 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। 8.96 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2.40 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 63,357 ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,480 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਰਕਹੀਣ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ-ਆਧਾਰਤ ਸੋਧਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2016-2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,080 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ









