Punjab

ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੂ (Mhow) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ: ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ: * ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਆਜੀਰਾਓ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। * ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ (LSE) ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ (D.Sc) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। * ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਬੈਰਿਸਟਰ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। * ਮਹਾੜ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ (1927): ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾੜ ਦੇ ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। * ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ (1932): ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। * ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਮੂਕਨਾਇਕ’, ‘ਬਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਜਨਤਾ’ ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਾਂ 1. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ।2. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ)ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ’ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।3. ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ RBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution” ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ RBI ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।4. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 14 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ (Maternity Leave) ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ (ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਨਿਚੋੜ: ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ: “ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣੋ, ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ।” ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ” ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਮਾਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 12,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨਿਰੰਤਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।” ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 16ਵੇਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਭਗ 7ਵੇਂ ਜਾਂ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 740 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 1284 ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 18 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।” ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ, ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ., ਅਤੇ ਕਲੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 15,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 14,525 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12,316 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 264 ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਬੈਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 216 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਤੁਰਕੂ ਵਿਖੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪੰਜ ਬੈਚ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 249 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੈਂਸਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,932 ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, 1,323 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, 7,876 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 1,792 ਚੌਕੀਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ (ਖਾਣਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਢਾਬਿਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 882 ਅਦਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਵੇਂ) ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿਪੂ) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਬੇਕਰੀਆਂ, ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 882 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।”ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਟਰਨਓਵਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 239 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 2.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।”ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 3 ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, 6 ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, 18 ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, 26 ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ 91 ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।”ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਆਊਟਲੈਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।”ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 6.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੜੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ 3.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 0.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ, ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੋਖਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਨਓਵਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 52 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮਿਲਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।”ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਕਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।” 

ਬਟਾਲਾ, 30 ਮਾਰਚ (   ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੇਕ-ਅੱਪ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 30973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲਐਮਟੀ) ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 132 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1897 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਸੀਜ਼) ਤੋਂ ਹੋਰ 266 ਆਰਜ਼ੀ ਯਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 0172-2233001 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਸਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ), 30 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 83 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 40,066 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ 21,050 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 25 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 49.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਪਟਿਆਲਾ-ਪਿਹੋਵਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।” ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 18349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 1444 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।” ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 740 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 1,284 ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 24 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।” ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ, ਨੀਟ, ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਸੀਐਲਏਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।” ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਬਿਖੇਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 69ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 455 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ”- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।69ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 162 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17,836 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 54 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 107 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 4 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ /ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ Iਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਨੂੰ 394ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ  91 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 837 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 2.6 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 198 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 394 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56,193 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਮਾਰਚ (           ) – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਜ ਭੰਡਾਰੀ ਨਮਿਤ ਅੱਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਜ ਭੰਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ।   ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਜ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨਮਿਤ ਅੱਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਜ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਰੂਹ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਉੱਤਮ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ੍ਰੀ ਰਿਤਨ ਖੰਨਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-2 ਸ. ਗੁਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। 

ਨੰਗਲ 30 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਨਐਫਐਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।     ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।     ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਪਟਨ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।     ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 500 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਲਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਲਾਸ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਐਨਐਫਐਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ।