Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾ. ਅਦਿੱਤੀ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਮ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਪਡੇਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈੱਡਕਾਉਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 1,84,484 ਯੋਗ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 28,718 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 16 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਦਿੱਤੀ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਦਿੱਤੀ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਰਹੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਅਦਿੱਤੀ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਔਸਤਨ 700-800 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।   ਡਾ. ਅਦਿੱਤੀ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ  ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਲਟ ਹਨ। ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਟੀਕਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ  ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਬਰ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. (ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸਾਰ ਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਸਥਾਨਕ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਦਿੱਤੀ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਚਾਗਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 54% ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 43%, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 33%, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 32% ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 26% ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਨ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਸ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਹਨ, ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਵਰਕਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਡਾ. ਅਦਿੱਤੀ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ-ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 5 ਜੂਨ:    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫ਼ੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।” ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਕਾਮਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (ਏ.ਐਫ.ਸੀ.ਏ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 18ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਏ, ਖੜਕਵਾਸਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਐਫਸੀਏਟੀ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 377 ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।’’ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਜਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਂ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 14 ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ  ਹਨ। ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਫਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏਐਫਪੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਏਵੀਐਸਐਮ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ (Cross-Border) ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਹੈਰੋਇਨ: 1.035 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਲਗਭਗ 1 ਕਿਲੋ) ਹਥਿਆਰ: 5 ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲ (Sophisticated Pistols) ਕਾਰਤੂਸ: 2 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਡਰੱਗ ਮਨੀ: 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਬਿਆਨ: “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ (Organised Crime) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ (ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ) ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ (Juveniles) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ‘ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ’ (ਪਿੱਛੇ ਜੁੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ) ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 86 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਜੋ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,440 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। *ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ* ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ, ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਉਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।” ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ 2026:   ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ “ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟੋ” ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।   ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਦਲਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”   ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟੋ’ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”   ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”   ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ:   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।   ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਫੀਸਦ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”   ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।   ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”   ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।   ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।   ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।   *ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ*   2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।   ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ:   ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।   ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।”   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”   ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016’ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2016 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ’ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।”   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”   ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।”   ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ   ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ) ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ.-ਅਧਾਰਤ ਇੰਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ (ਆਈ.ਈ.ਡੀ.) ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ  ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ । ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ (32) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਿੱਲਵਾਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ (28) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼  ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨੂੰ ਟਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਂਡਲਰਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਤਲਾਹ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ, ਜੋ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਚੌਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ  ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਡੀਐਕਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੇਅਸਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ  ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਂਡਲਰ ਦਾ ਕੰਮ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 8 ਮਿਤੀ 3.6.2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਸ.ਐਸ.ਓ.ਸੀ. ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 113(3) ਅਤੇ 61(2) ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ:* ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਵਨ-ਧਾਰਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੇਠ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ’ਚ 167% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ  1,10,762 ਏਕੜ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਚਾਗਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹੇ, ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਖਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 19213 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਬੰਗਾ ਤੇ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਪਰਾ, ਨੂਰਮਹਿਲ, ਮਲਸੀਆਂ, ਨਕੋਦਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 150 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।