Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ) ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ.-ਅਧਾਰਤ ਇੰਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ (ਆਈ.ਈ.ਡੀ.) ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ  ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ । ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ (32) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਿੱਲਵਾਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ (28) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼  ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨੂੰ ਟਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਂਡਲਰਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਤਲਾਹ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ, ਜੋ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਚੌਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ  ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਡੀਐਕਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੇਅਸਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ  ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਂਡਲਰ ਦਾ ਕੰਮ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 8 ਮਿਤੀ 3.6.2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਸ.ਐਸ.ਓ.ਸੀ. ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 113(3) ਅਤੇ 61(2) ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ:* ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਵਨ-ਧਾਰਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੇਠ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ’ਚ 167% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ  1,10,762 ਏਕੜ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਚਾਗਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹੇ, ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਖਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 19213 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਬੰਗਾ ਤੇ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਪਰਾ, ਨੂਰਮਹਿਲ, ਮਲਸੀਆਂ, ਨਕੋਦਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 150 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।  

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਫੀਸਦ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।” ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। *ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ* 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’  ਦੇ 135ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 555 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 135ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਛੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 299 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 33,917 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 69 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 5 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀਓ) ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ 460ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 100 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 1110 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 16,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 460 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66,687 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 4 ਜੂਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 22-ਖੇਮਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 22-ਖੇਮਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ-1 ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 23-ਪੱਟੀ ਅਤੇਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 24-ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ  ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ-1 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ- ਹਾਊਸਲਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿੱਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ) ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਗਣਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਂਸਜ਼ (ਐਚ.ਐਲ.ਓ.), ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ (ਐਚ.ਐਲ.ਬੀਜ਼) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 52,365 ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ- ਬਰਨਾਲਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੀਲਡ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੜਾਅ-1 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ  ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀ  ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜਨਗਣਨਾ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਾਅ-1 ਤਹਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027: ਪੜਾਅ-1 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 15 ਮਈ 2026 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ-ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਪੜਾਅ-1 ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਫਲ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।  

ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੂਨ : ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਦਿਵਿਯਾ ਪੀ. ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।    ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਵਜੋਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਡੀ. ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।   ਐਲ.ਡੀ.ਐਮ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਮੋਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 16866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 19553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 4592 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2026  ਤੱਕ 31124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।    ਐਲ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਸ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡੀ ਰੇਸ਼ੋ 35.04 %  ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤਿਮਾਹੀ ਨਾਲੋਂ 1.80 ਪੁਆਇੰਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।     ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ,  ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਲ. ਡੀ. ਓ. ਅਲੋਕ ਰੰਜਨ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਆਭਾ ਜੌਲੀ , ਰੂਡਸੈਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,  ਡੀ ਡੀ ਐੱਮ ਨਾਬਾਰਡ- ਸਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ 04 ਜੂਨ 2026:    ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਾਹਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਮੋਲ ਸੂਦ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ।” ਉਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਚਿਤ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਵਧਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਐਕਸਪੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵਰਤਨ ਸੀਮਿੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਰਾਏ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਮਿੰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਲਐਚਟੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਲਹਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।” ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦੋਵੇਂ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਸੀਸੀਸੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ, ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨਜੀਓਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ

ਸੁਨਾਮ, 4 ਜੂਨ-      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਦੀਪ ਦੁੱਗਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸੁਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਈ.ਓ. ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬੀਰਬਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਹਲਕਾ ਵਾਇਸ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਹਲਕਾ ਵਾਈਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਮਨੀ ਸਰਾਓ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਰੂਪਨਗਰ, 04 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਰਿੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਊਸ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।   ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਆਈਜੀ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਸ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਰਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਕੌਣ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਕੌਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।   ਸ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਕੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।   ਡੀਆਈਜੀ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਰੂਪਨਗਰ ਸ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।   ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਸਪੀ, ਦੋ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡਰਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਸ਼ਤਾਂ, ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਪੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਮੀਨਾ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਨੀ ਖੰਨਾ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।