Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ:   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਵਲ-ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।   ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਪਗ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ-ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।   ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।   ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।   ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਮੀਰ ਠੱਕਰ, ਕਰਨਲ ਜਸਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ*   ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਖਲਾਫੀਯਾਫਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਪੈਸਕੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।” ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ (Char Dham Yatra 2026) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀਲਾਂ (Reels) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਹਿਰਾਵਾ: ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ।” ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ (Quick Table) ਨਿਯਮ ਵੇਰਵਾ ਮੋਬਾਈਲ/ਕੈਮਰਾ ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ 50-55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ (Tourist Care Uttarakhand) ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ IRCTC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ (Edible Oil) ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਲਈ ‘ਲੋਅ-ਆਇਲ ਮੀਨੂ’ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਅ-ਆਇਲ ਮੀਨੂ’ (Low-Oil Menu) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ: ਸਿਹਤ ਲਾਭ: ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (NCDs) ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਬੱਚਤ: ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ, ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ, ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਲਣ (Fuel) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਟਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ‘ਜੈਵਿਕ ਸੂਬਾ’ (Organic State) ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ (Natural Farming) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ (Zero Budget Farming) ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ’ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ, ਗਊ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖਰਚਾ ਘੱਟ, ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ: ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਵਰਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ’ ਚਲਾਏਗੀ। ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ (Soil Health Card) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ: ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ: ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਗੰਡੋਏ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਪਜਾਊ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ: ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (Certification) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਗੈਨਿਕ’ ਟੈਗ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ (Organic Outlets) ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਟਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਧਰਤੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 416 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 100 ਫੀਸਦ ਪਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 500 ਵਿੱਚੋਂ 500 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਹਾਨੀ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 275 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਹਾਨੀ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਵਿੱਚੋਂ 500 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਪਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਟਾਪਰ ਆਮ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।” ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।” ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.65 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2.42 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਗਭਗ 91.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 94.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਦਰ 88.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 96 ਫੀਸਦ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 59 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 278 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 217 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 61 ਲੜਕੇ ਹਨ।” ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 122 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 416 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦ ਨਤੀਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।” ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਾਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਐਫਸੀਏਟੀ, ਸੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਐਸਐਸਬੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਵਲ-ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਪਗ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ-ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਮੀਰ ਠੱਕਰ, ਕਰਨਲ ਜਸਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਬਟਾਲਾ, 14 ਮਈ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ” ਮਿਟਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 437 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 63,707 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 38ਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 112 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰ-ਪੈਗ਼ੰਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ।” ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਗਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।” ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਐਕਟ 2026 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਢੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 13 ਮਈ:  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਵਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।       ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਦੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ।         ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਣਜੀਤ ਚੌਧਰੀ, ਕਿਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।