Punjab

ਲੰਬੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਸ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਾਕ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,4 ਅਪ੍ਰੈਲ :ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ  ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ  ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇੇ।ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 88 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ 4812  ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 3870 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ  ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 6976 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5635 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 81 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 7281 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6219 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ , ਜਿਸ ਨਾਲ  ਸਜ਼ਾ ਦਰ 85 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈ । ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, 7373 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6488 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 88 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜੀ।  ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 1831 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1634 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 89 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਇਹ ਨਤੀਜੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ  ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ  ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਊਣਤਾਈ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਜਾਵੇ।’’ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਦਖਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ, 60-ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਓ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ  ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਨ-ਆਫ-ਕਸਟਡੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣ। ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਖੁਫੀਆ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਟਿਪ-ਆਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ  ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ  ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ  ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,’’ ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ।’’ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀ  ਪਹੁੰਚ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਹਰ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਪ੍ਰੈਲ 4:ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰ ਈ: ਜੈਨਰੇਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ “ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਥਾਲੀ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ  ਮਿਸ  ਸੁਮਿਤ ਸੰਧੂ (ਦਿੱਲੀ), ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਟੀਵਰਡ, ਆਰ ਈ: ਜੈਨਰੇਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਐਸਏ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਬਦਲਵਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਗੰਡੋਇਆ ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਦ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਰਤੋਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ” ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮਿਤ ਸੰਧੂ (ਦਿੱਲੀ), ਮੁਕਤੀ ਕੁਮਾਰ (ਜੰਮਪਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ), ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ (ਉਨਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ), ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਗੰਡੋਇਆ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ), ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ (ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੌਂਸਲ), ਰਿਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੜੂੰਆਂ), ਤਰੂਨ ਸੇਨ (ਮੈਨੇਜਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ), ਐਨ. ਐਸ. ਬਰਾੜ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੈਗਰੋ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ), ਕੇ. ਬੀ. ਸਿੰਘ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਾਮੇਟੀ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ.), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ), ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ), ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ (ਬਟਾਲਾ), ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ (ਯੂਐਸਏ), ਸਰਬਜੀਤ ਬਾਜਵਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਮਾਹਿਰ ਸੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।ਮੁਕਤੀ ਕੁਮਾਰ (ਕਾਰਬਨ ਸਾਵੀ, ਯੂਕੇ) ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਮੁੱਖੀ, ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ “ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਡੂ ਟੈਂਕ” ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ:     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈਪੀਐਸ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ), ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਭਾੜ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ” ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ” ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਰਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਆਗਾਮੀ ਹਾਈ-ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ- ਬੋਰਨ , ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ  ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਰੇਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ  ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ  ਮਨੁੱਖਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਹਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਵਨ ਹੈਲਥ ’ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।  ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ 47 ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਈਲੀਸਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਆਰਡੀਟੀ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 23,389 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ  ਸਿਰਫ਼ 4,981 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ  ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ – ਜੋ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ  ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ  ਕੂਲਰਾਂ, ਗਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ,ਜੋ  ਮੱਛਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 42 ਫੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੋਗਿੰਗ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰਵੀਸਾਈਡਲ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਗੈਂਬੂਸੀਆ ਮੱਛੀ ਛੱਡਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਖਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 746 ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਆਈਐਚਆਈਪੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ, ਈ, ਡਾਇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀਜ਼ ਮੱਛਰ ਲਈ ਬਰੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਾੜ ਹੋਏ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁੰਡੂ, ਐਮਡੀ ਪੀਐਚਐਸਸੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਡਾ. ਅਦਿਤੀ ਸਲਾਰੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮੰਜੂ ਬਾਂਸਲ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਐਨ.ਵੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਾ. ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ :ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 2694 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 13.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 70, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 253, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 13, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 38, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 72, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 211, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 267, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 134 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 275 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 43, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 129, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 212, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 336, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 163, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 29, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 79, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 171 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 199 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ 8.20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 16,308 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 12,966 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8,765 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 16,320 ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5771 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੋਂ ‘ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਰੁਝਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਹੁ-ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73,250 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਆਈਬੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਏਆਈ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,799 ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੇ 1,99,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 6,724 ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ  ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36,342 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,509 ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ 218 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ 85 ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ 199 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 544 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 465 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,20 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ 14 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 0.52 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।” ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਸਕੀਮ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ 437 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’  ਦੇ 73ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 483 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ- ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।73ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 13 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 198 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18,629 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 72 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜਦੋਂ ਕਿ 106 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਐਂਟੀ -ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 398ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ’ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 98 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 6.3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 700 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 3.5 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 421 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 8400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ 398 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56,806 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 35 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੰਗਰੂਰ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲਮਰਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ -ਕਮ- ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਂਸਜ ਅਫਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਬਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਡਿਊਲਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਡਿਜਿਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਜ ਲਈ CMMS ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ HLO ਵੈੱਬ Application ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ,ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ HLO app ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਂਸਜ ਅਫਸਰ -ਕਮ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ.) ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੈਂਸਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਫੀਲਡ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ -ਕਮ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਂਸਜ ਅਫਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਂਸਜ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ/ਮਾਨਸਾ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ  ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰੀਪੁਰ ਡੁਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ 73 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ।ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣ-ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।