कसन

बारिश व नदियों में पहाड़ों से आए पानी के कारण जलभराव से प्रभावित हुई धान व अन्य फसलों को लेकर ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेशभर से किसानों ने आवेदन किया। 15 सितंबर को आवेदन का आखिरी दिन रहा। पोर्टल पर अंबाला जिला से 428 गांवों के 7,940 किसानों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया। इन आवेदन के बाद अब पटवारी की ओर से फसल का सर्वे किया जाएगा। इसके बाद सरकार की ओर से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जिले में 97,000 एकड़ फसल हुई बारिश से प्रभावित कृषि विभाग की ओर से करवाए गए प्राथमिक सर्वे के अनुसार जिले में कुल 2.50 लाख एकड़ में से 97,000 एकड़ धान की फसल बारिश जलभराव से प्रभावित हुई, इसमें अंबाला शहर, अंबाला छावनी, बराड़ा, मुलाना और साहा के क्षेत्रों में फसल प्रभावित हुई। किसानों से मुआवजे के कुरुक्षेत्र लिए आवेदन लिए गए।

हरियाणा के नारनौल में गांव सीहमा में हुए सड़क हादसे में उपचार के दौरान एक किसान की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मृतक का नागरिक अस्पताल से पोस्टमॉर्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। गांव सीहमा निवासी सुनील कुमार ने पुलिस में दी गई शिकायत में बताया कि उसका भाई राधे कृष्ण दस सितंबर को खेतों में बनाए गए घर से बाइक पर सवार होकर बस स्टैंड की ओर आ रहा था। इस दौरान सागरपुर गांव की ओर से आ रहे बाइक ड्राइवर ने उसको टक्कर मार दी। इस हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद दूसरी बाइक चालक मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने उसको सीहमा के सरकारी अस्पताल लेकर गए। जहां से डाक्टरों ने उसको नारनौल रेफर कर दिया। नारनौल नागरिक अस्पताल से भी उसको अधिक चोट होने के कारण रेफर कर दिया गया। वे उसको इलाज के लिए पीजीआईएमएस रोहतक लेकर गए। वहां पर भी सही इलाज नहीं मिलने के कारण वे जयपुर एक निजी अस्पताल ले गए। जहां पर इलाज के दौरान उसके भाई की मौत हो गई।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला और किसानों के लिए कई मांगें उठाईं।

भिवानी जिले के लोहारू में किसानों का प्रदर्शन जारी है। अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी के नेतृत्व में किसानों ने मंगलवार को एसडीएम मनोज दलाल को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि सहकारी समितियों में डीएपी और एनपीके जैसे गुणवत्तापूर्ण उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। समय पर खाद न मिलने से फसल उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन से समाधान की मांग किसानों ने प्रशासन से उर्वरक आपूर्ति की समस्या का तुरंत समाधान करने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पिछले 62 दिनों से किसान एसडीएम कार्यालय परिसर में दिन-रात धरने पर बैठे हैं। उनकी मुख्य मांग कपास फसल 2023 का बीमा क्लेम जारी करने की है। किसान नेताओं का कहना है कि बार-बार आश्वासन के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आंदोलन तेज करने की चेतावनी सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। उनका कहना है कि जब तक कपास बीमा क्लेम की राशि उनके खातों में नहीं आती और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।

झज्जर के गांव बिरोहड़, कालियावास के दौरे पर पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इलाके के अनेक गांवों – मातनहेल, सतगामा, निमली, भादी कालियावास, समसपुर तक भारी जलभराव बना हुआ है और बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हुई है। कई जगह तो शत प्रतिशत फसल खराब हो गई, तो कई जगह अगली बुवाई की उम्मीद भी खत्म हो गई है। शुक्रवार को यहां पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार के रवैये को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि जनमत चोरी की बुनियाद पर खड़ी बीजेपी सरकार उस किसान के दर्द को क्या जाने, जिसकी फसल जलभराव से बर्बाद हो गई है। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि अभी तक जलनिकासी से लिए ठोस प्रबंध नहीं किए गए। कहीं मोटर नहीं आई, कहीं पाइप नहीं पहुंची तो कहीं बिजली की लाइन नहीं जुड़ी। बीजेपी सरकार क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलकर जनता की आंखों में धूल झोंककर अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना चाहती है। बाढ़ग्रस्त घोषित हो जलभराव वाले क्षेत्र: दीपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ ग्रस्त घोषित करना चाहिए और लोगों को राहत देने के लिए तुरंत राहत पैकेज घोषित करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि युद्धस्तर पर जल निकासी के प्रबंध हों, साथ ही स्पेशल गिरदावरी करके किसानों को कम से कम 60 हजार रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा घरों, दुकानों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी को प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को दिशा कमेटी की बैठक का मुख्य एजेंडा जलनिकासी, राहत कार्य और मुआवजा रहेगा। उन्होंने आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिशा कमेटी की बैठक में झज्जर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जलनिकासी के लिए किये जा रहे उपायों पर एक-एक गांव की रिपोर्ट रखी जाए। इसके अलावा बाढ़ से जहां फसल बर्बाद हुई है, घरों व दुकानों को नुकसान हुआ है उनको भी सर्वे में शामिल किया जाए, ताकि बाढ़ पीड़ितों को शासन स्तर पर मुआवजा दिलाया जा सके। बैठक में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है कि जलनिकासी के लिए कितने पंप-सेट, पाइप लाइन और बिजली कनेक्शन समेत अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गए, कितने बिजली पॉइंट बने, मोटर और पाइपलाइन कहां-कहां उपलब्ध कराई, ड्रेनों तथा आबादी क्षेत्र में सीवर, नालों की सफाई के हालात क्या हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने फसल खराबे का 7 से 15 हजार का मुआवजा घोषित किया है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कांग्रेस की सरकार में दिया जाता था पंजाब से ज्यादा मुआवजा वहीं, कांग्रेस सरकार के समय पंजाब से दोगुना मुआवजा हरियाणा में दिया जाता था अब उसका उलटा हो रहा है। पड़ोसी राज्य पंजाब ने न्यूनतम 20 हजार रुपए का मुआवजा घोषित किया है केंद्र का मुआवजा उसके ऊपर अलग मिलेगा। इसलिए लोगों के मन में सवाल है कि क्या हरियाणा में बीजेपी का डबल इंजन किसान के खिलाफ हो गया है। पराली जलाने को लेकर सेटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किसानों पर जुर्माना लगाने वाली बीजेपी सरकार सेटेलाइट से फसलों की गिरदावरी कर मुआवजा देने से क्यों कतरा रही है। केंद्र से नहीं मांगा कोई पैकेज : दीपेंद्र उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली में जाकर अपने हकों की बात तक नहीं उठा पाती। हरियाणा सरकार ने केंद्र से न कोई पैकेज मांगा, न केंद्र से यहां कोई पैकेज आया। बाकी प्रदेशों में स्पेशल पैकेज मिल सकता है, तो हरियाणा में क्यों नहीं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विधायक गीता भुक्कल , दादरी से कांग्रेस प्रत्याशी रही मनीषा सांगवान, पूर्व विधायक सोमवीर, झज्जर जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव, भिवानी जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुलिया , अमन डालावास, नितिन जांगू, विजय मंडोला, लीला समसपुर, जोरावर सांगवान आदि मौजूद रहे।

हरियाणा में एक किसान से 48 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है।