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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोप के बाद राई विधानसभा सीट चर्चा में है। पड़ताल में मतदाता सूची में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं।

अम्बाला | एसडी गर्ल्स हाई स्कूल में श्री गुरु नानक जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। स्कूल परिसर में एक विशेष कार्यक्रम में छात्राओं, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में छात्राओं और अध्यापकों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रधानाचार्या ज्योति नरूला बहल ने छात्राओं को गुरु नानक देव जी के दिखाए सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।

अमेरिका में डॉलर कमाने की चाह में युवाओं ने अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया।

हरियाणा को जल्द ही नया जिला मिल सकता है। इसके लिए तीन दावे मजबूत हैं। सरकार भी 1 नवंबर 2025 को हरियाणा दिवस पर 23वां जिले की घोषणा करने की तैयारी में है। अभी तक सरकार के पास 10 नए जिले बनाने का प्रस्ताव आ चुका है। इनमें असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पिहोवा, बरवाला, सफीदों, पटौदी, डबवाली, हांसी और गोहाना शामिल हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले गोहाना, हांसी और डबवाली में से किसी एक को जिला बनाने की घोषणा होगी। बाकी के लिए जनगणना के बाद फैसला लिया जाएगा। गोहाना अभी सोनीपत जिले में है। गोहाना को जिला बनाने पर सोनीपत, रोहतक और जींद की भौगोलिक स्थिति पर असर पड़ेगा। हांसी अभी हिसार जिले का हिस्सा है। वहीं, डबवाली अभी सिरसा जिले में है। डबवाली पंजाब की सीमा को छूता है। डबवाली को पहले ही पुलिस जिला बनाया जा चुका है। आखिरी बार साल 2016 में दादरी को जिला बनाया गया था। पहले दादरी भिवानी जिले का हिस्सा था। नए जिले के लिए 4 लाख आबादी जरूरी अब तक पुनर्गठन उप-समिति को 73 प्रस्ताव मिले हैं। इनमें 10 नए जिले, 14 उपमंडल, 4 तहसील और 27 उप-तहसील बनाने के प्रस्ताव हैं। नए जिले के लिए 125 से 200 गांव, 4 लाख से अधिक आबादी और 80 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होना जरूरी है।समिति ने बैठक कर उपमंडल, तहसील और उप-तहसील बनाने के लिए भी अलग-अलग मानदंड तय किए हैं। बैठक में लिए गए निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे। कैबिनेट सब-कमेटी की 5 बैठक हो चुकीं प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर पिछले दिनों कैबिनेट सब कमेटी बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने की थी। मंत्री ने कहा था कि सरकार जनता व जनप्रतिनिधियों की मांगों के अनुसार प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन करने को प्रतिबद्ध है। कैबिनेट सब कमेटी की इस 5वीं बैठक में बतौर सदस्य शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा व कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे थे। यहां पढ़िए.. कब-कब जिले बने 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग प्रदेश बना। तब 7 जिले थे। इनमें अंबाला, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल व रोहतक शामिल थे। 1972 में भिवानी व सोनीपत, 1973 में कुरुक्षेत्र, 1975 में सिरसा, 1979 में फरीदाबाद, 1989 में यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत जिले बनें।1995 में पंचकूला, 1996 में फतेहाबाद, 1997 में झज्जर, 2005 में नूंह, 2008 में पलवल, 2016 में चरखी दादरी को जिला बनाया गया। विधानसभा व लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा हरियाणा में विधानसभा व लोकसभा सीटों का भी परिसीमन होना है। यह संभवत जनगणना का कार्य पूरा होने के बाद होगा। अभी प्रदेश में 90 विधानसभा हलके हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं। अनुमान है कि परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 126 तक पहुंच सकती है, जबकि लोकसभा सीटें 14 हो सकती हैं। इससे पहले हरियाणा में साल 2007 में विधानसभा हलकों का परिसीमन हुआ था। तब विधानसभा सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ी थी, लेकिन मर्जर के बाद कई हलके खत्म करने कुछ नए बनाए गए थे।

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अम्बाला | हरियाणा स्टेट ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के राज्य पदाधिकारी 9 अक्टूबर को अम्बाला पहुंचेंगे। वह अम्बाला की जिला रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन में चल रही उथल-पुथल को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में राज्य अध्यक्ष और सचिव मौजूद रहेंगे। अम्बाला जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व प्रधान राज कुमार शर्मा के पद से इस्तीफा देने के बाद स्थिति में गंभीर बदलाव आया है। राज कुमार द्वारा लिए गए फैसले अब पूरी तरह से रद्द कर दिए हैं। इस संदर्भ में अब तय किया जाएगा कि मौजूदा जिला प्रधान भारत भूषण 31 दिसंबर 2025 तक पद पर बने रहेंगे या फिर स्टेट एसोसिएशन इस पद के लिए नया नेतृत्व चुनेगा। जिले में लगभग 1700 केमिस्ट रिटेल दवा एसोसिएशन से जुड़े हैं। इनकी भागीदारी और राय बैठक में महत्वपूर्ण होगी।

यमुनानगर में एक युवक साले की पत्नी को लेकर फरार हो गया। वहीं ननदोई के साथ भागने से पहले महिला ने अपने बच्चों, सास व पति के दूध में नशीली दवा मिलाकर पिलाई, जिससे वे बेहोश हो गए। मौके का फायदा उठाकर दोनों रात में अपने-अपने घर से करीब आठ लाख के गहने और अन्य सामान भी साथ ले गए। वहीं महिला अपनी तीन साल की बेटी को भी साथ ले गई। सुबह परिजनों की आंख खुली तो उनके होश उड गए। एक दूसरे को फोन कर उनके लापता होने की सूचना दी, जिसके बाद पता चला कि दोनों का आपस में अफेयर चल रहा था। आसपास तलाशने पर भी जब दोनों नहीं मिले तो थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में लापता होने की FIR दर्ज की है। पति को बोला आज शराब पी लो रजनीश ने बताया कि उसकी शादी सात साल पहले कंचन के साथ हुई थी, जिससे उसके पास दो बच्चें हैं, जिनमें एक लड़का ओर लड़की शामिल हैं। वहीं करीब दो साल पहले उसकी बहन मनीषा की गांव अमादलपुर निवासी विकास के साथ लव मैरिज हुई थी, जिससे उनके पास एक साल का बच्चा है। रविवार की रात को उसकी पत्नी कंचन ने बच्चों और मां को दूध गर्म करके उसमें नशीली दवा मिलाकर दी। इच्छा न होने पर भी उसने उन्हें यह जबरदस्ती पीने को कहा। वहीं उसी रात वह उसे पैसे देकर कह रही थी कि इन रुपए से जाकर शराब पी लो। जब उसने शराब पीने से मना किया तो उसने उसे आलू की सब्जी बनाकर दी, जिसमें भी नशीली दवा मिली हुई थी। दवा के असर से हम सब गहरी नींद में सो गई। दो साल पहले की थी लव मैरिज सुबह जब पांच बजे उसकी आंख खुली तो देखा कि घर पर उसकी पत्नी व तीन साल की बेटी गायब थी। घर जांचा तो अलमारी में रखे गहने जिनकी कीमत करीब चार लाख रूपए थी भी गायब थे। जब उसने पेटी में चैक किया तो पत्नी के डॉक्यूमेंट और उसकी शादी की शेरवानी व सेहरा भी वहां नहीं मिला। यह सारा सामान लेकर उसकी पत्नी कहीं चली गई थी। उधर रजनीश की बहन कंचन ने बताया कि उसकी दो साल पहले विकास के साथ लव मैरिज हुई थी। पिछले सप्ताह वह किसी काम से अपने मायके आई हुई थी, जिसके बाद रविवार की शाम करीब पांच बजे अपने मायके अमादलपुर लौटी तो वहां जाकर देखा कि उसका पति घर पर नहीं था। एक ही रात में दोनों के लापता होने से हुआ शक उसने रात तक उसका इंतजार किया, लेकिन वह नहीं लौटा। रात करीब 10 बजे उसने विकास को कॉल की तो सामने से वह बोला कि अभी किसी काम से सहारनपुर में हूं। सुबह पांच बजे तक घर पर आ जाऊंगा। इसके बाद वह सो गई। सुबह करीब पांच बजे उसके पास मायके से कॉल आई कि उसके भाई की पत्नी घर से कहीं चली गई है और साथ में जेवर, दस्तावेज और तीन साल की बच्ची को भी ले गई है। ऐसे में शक होने पर उसने अपने घर का सामान जांचा तो देखा कि अलमारी में रखे जेवर जिनकी कीमत करीब चार लाख रुपए के साथ-साथ पति के डॉक्यूमेंट और अन्य सामान गायब था। फोन करके देखा तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसने इस बारे तुरंत अपने मायके में बताया, जिस पर शक हुआ कि दोनों एक साथ भागे हैं। सीसीटीवी में रात को दहेज की बाइक पर जाते दिखे उन्होंने दिन में जब गांव में किसी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा को चैक किया तो उसने रात के दो बजकर 45 मिनट पर उसका पति व भाभी दहेज में मिली सीडी डीलक्स बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए। वे इस मामले में शिकायत दर्ज कराने तुरंत पुलिस के पास पहुंचे, जिस पर उनके लापता होने का केस दर्ज हो चुका है। मनीषा ने बताया कि उन्हें दोनों पर आज तक कभी भी ऐसा शक नहीं हुआ कि उनके बीच में ऐसा कुछ हो सकता है। वहीं उसके उसका पति एक कंपनी में काम करता था। उसने जब वहां पूछताछ की तो पता चला कि दो दिन पहले उसके पति ने अपने पीएफ खाते से करीब 70 हजार रुपए भी निकलवाए हैं। उसके पति और भाभी के इस प्रसंग से उसका व उसके भाई का पारिवारिक जीवन खत्म हो गया है। वे चाहते हैं कि पुलिस दोनों को जल्द से जल्द पकड़कर सामने लाए। दोनों ने अपने मोबाइल उसकी दिन से स्विच ऑफ किए हुए हैं।

झज्जर जिले के क्षेत्र में जलभराव के कारण किसानों की हजारों एकड़ फसल में आज भी बरसात का पानी भरा हुआ है। मुआवजा देने के लिए सरकार की ओर से पोर्टल शुरू किया हुआ है जिस पर खराब फसल का दावा दर्ज कराने की आज सोमवार 15 सितंबर अंतिम तिथि है। झज्जर जिले के किसानों के लिए जलभराव के कारण खराब हुई फसल का ब्योरा देने के लिए आज अंतिम तिथि है। वहीं पोर्टल पर दर्ज दावों के आधार पर विशेष गिरदावरी करा मुआवजा दिया जाएगा। झज्जर जिले में करीब 40 प्रतिशत खेतों में बरसात के पानी से जलभराव है। जिसके कारण जिले भर के हजारों एकड़ किसानों के खेतों में जलभराव की स्थिति आज भी बनी हुई है। जिसके कारण किसानों की फसलें खराब हुई हैं। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि झज्जर के प्रभावित गांवों के किसानों को अपनी फसल खराबे की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी है। विशेष गिरदावरी से होगा सत्यापन ऐसे में सरकार द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के किसानों के लिए आज सोमवार 15 सितंबर तक खोला गया है। डीसी ने बताया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्राप्त दावों का विशेष गिरदावरी के रूप में सत्यापन किया जा रहा है और आकलन के आधार पर निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा जारी किया जाएगा। प्रभावित किसान द्वारा दावा दर्ज करने के बाद, संबंधित राजस्व अधिकारी/कर्मचारी जैसे पटवारी, कानूनगो, सर्कल राजस्व अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, उप मंडल अधिकारी (नागरिक), उपायुक्त नुकसान का आकलन करेंगे। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल क्षति का विवरण जल्द से जल्द पोर्टल पर दर्ज कराएं।