एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस में सरकार पर सामाजिक दबाव बनाने के लिए खाप पंचायतें सक्रिय हो गई हैं। चार खाप पंचायतों के प्रतिनिधि एक दिन पहले संदीप के ममेरे भाई संजय लाढ़ोत से मिले थे।
हरियाणा के नूंह जिला के इंडरी खंड के गांव खेड़ली दौसा के सरपंच को एक भूमाफिया द्वारा जान से मारने की धमकी और पुलिस को झूठी शिकायत देने का मामला सामने आया है। सरपंच का आरोप है भू माफिया ने उनकी पंचायत की जमीन पर कब्ज़ा कर लिया, जिसका मामला अदालत में विचाराधीन है। सरपंच का आरोप है कि इससे पहले भी भूमाफिया इनके गांव के आसपास करीब 50 एकड़ भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर चुके है। पचास कनाल एक मरला भूमि की अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने नाम कराया सरपंच अंतराम खटाना ने बताया कि खेड़ली दौसा में भूमाफिया का बोलबाला हो गया। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के नजदीक रहने वाले कुलदीप पुत्र कैलाश चंद ने जबरदस्ती पंचायत जमीन पर कब्जा कर लिया है। उनके खिलाफ शिकायत देने पर भूमाफिया द्वारा सरपंच सहित ग्राम वासियों को जान से मारने की धमकी दी है । सरपंच ने बताया कि खेड़ली दोसा गांव की पचास कनाल एक मरला भूमि अधिकारियों के साथ मिलकर उसको खुर्द करने का काम भूमाफिया ने किया है। केस को वापिस लेने के लिए बना रहे दबाव सरपंच ने बताया कि यह मामला कमिश्नर की अदालत में विचाराधीन चल रही है और इसका सिविल कोर्ट नूंह में भी केस विचाराधीन है। लेकिन इस बीच उक्त भूमाफिया ने गलत और गैर कानूनी तरीके से पंचायत के उपरोक्त रकबे को फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया है और जबरन अवैध तरीके से निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा अब शिकायत देने के कारण भूमाफिया लगातार परेशान कर रहे हैं। सरपंच का आरोप है कि मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने में कोई कसर नहीं डाल रहे। मुझे हर तरह से परेशान कर रहे हैं और केस को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। ऐसा न करने पर जान से मारने की भी धमकी दी है। इस मामले को लेकर सरपंच अंतराम खटाना ने एक लिखित शिकायत एसपी नूंह को भी दी। वहीं इस मामले में पुलिस कप्तान राजेश कुमार ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
सोनीपत में एक व्यक्ति से जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने और बाद में जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पंचायत मेंबर ने जब तहसीलदार और पटवारी से जांच करवाई तो खुलासा हुआ कि साजिश रचकर झूठा इकरारनामा तैयार किया। आरोप लगाया कि रकम ठगने के बाद धमकी दी कि यदि उसने कार्रवाई की तो उसे गैंगस्टर गिरोह से मरवा दिया जाएगा। पुलिस ने जांच के बाद चारों आरोपियों पर धोखाधड़ी और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। ग्राम पंचायत सदस्य के साथ ठगी का मामला गांव खिजरपुर अहीर के रहने वाले शमशेर सिंह ने बताया कि वह साल 2016 से 2021 तक सीएम विंडो इमिनेंट प्रश्न समिति में सदस्य रहा है और वर्तमान में ग्राम पंचायत खिजरपुर अहीर में मेम्बर के रूप में कार्यरत है। उसने बताया कि आरोपी बीरसिंह यादव ने उससे संपर्क कर अपनी पत्नी शकुंनतला की बतौर मालिक बताई गई भूमि बेचने का प्रस्ताव दिया। 43.50 लाख रुपए में हुआ सौदा, ब्याना भी दिया शमशेर सिंह के अनुसार 30 मार्च 2024 को आरोपी बीरसिंह ने खेवट नंबर 173 और 174 की करीब 10 कनाल 5 मरले जमीन बेचने की बात तय की। दोनों पक्षों में 43 लाख 50 हजार रुपए में सौदा हुआ और शमशेर सिंह ने मौके पर ही 50 हजार रुपए ब्याना के रूप में दे दिए। इसके बदले आरोपी ने रसीद और इकरारनामा तैयार किया तथा 2 अप्रैल 2024 तक रजिस्ट्री की तिथि तय की गई। आरोपी ने रजिस्ट्री से पहले बदल दी बात पीड़ित ने बताया कि आरोपी बीरसिंह रकम लेकर रजिस्ट्री करने से बचता रहा। बाद में उसने यह कहकर नया बहाना बना दिया कि उक्त भूमि का मुख्तयारआम उसकी पत्नी शकुन्तला ने अपने बेटे नरेश को बना रखा है, इसलिए वही रजिस्ट्री करेगा। कई बार अनुरोध करने के बावजूद आरोपी ने न तो रजिस्ट्री कराई और न ही रकम लौटाई। शमशेर सिंह ने बताया कि 28 मार्च 2025 को जब उसने उत्सव ढाबा जीटी रोड गन्नौर पर आरोपी बीरसिंह और उसके बेटों से बात की, तो उन्होंने धमकी दी कि यदि उसने दोबारा रजिस्ट्री की बात की तो उसे बदमाशों से उठवा लिया जाएगा। पहले समझौता, फिर दोबारा धोखाधड़ी शमशेर सिंह ने यह मामला 10 जून 2025 को एसीपी गन्नौर को शिकायत के रूप में दिया था, जिसके बाद थाने में जांच चली। इस दौरान आरोपीगण ने राजीनामा कर लिया और 28 जून 2025 को एक नया इकरारनामा नोटरी पब्लिक के समक्ष तैयार करवाया। इसमें 12 लाख 50 हजार रुपए की रकम गवाहों के सामने दी गई और 15 अक्टूबर 2025 को रजिस्ट्री की तिथि तय की गई। पटवारी जांच में हुआ बड़ा खुलासा पीड़ित ने जब तहसीलदार और हल्का पटवारी से रिकॉर्ड की जांच कराई तो यह सामने आया कि शकुन्तला ने उक्त भूमि पहले ही 11 जनवरी 2010 को अपने बेटे कुशल कुमार के नाम कर दी थी। इस दस्तावेज को जानबूझकर कई सालों तक छिपाए रखा गया और बाद में 14 जुलाई 2025 को इंतकाल दर्ज कराया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि आरोपीगण ने जानबूझकर फर्जी सौदा कर पीड़ित को धोखा दिया। फर्जी दस्तावेज बनाकर की साजिश शमशेर सिंह के अनुसार आरोपियों ने पहली शिकायत से बचने और अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए नया झूठा इकरारनामा तैयार किया। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने दोबारा जान से मारने की धमकी दी और कहा कि वे उसे किसी बदमाश से गोली मरवा देंगे। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा पुलिस उपायुक्त (पूर्वी सोनीपत) के आदेश पर जांच के बाद गन्नौर थाना पुलिस ने आरोपी नरेश, शकुन्तला, बीरसिंह और जितेंद्र के खिलाफ मुकदमा नंबर 429, दिनांक 28 अक्तूबर 2025 को दर्ज किया। मामला धारा 316(2), 318(4), 61(2) BNS के तहत दर्ज हुआ है। इसकी जांच एएसआई पवन को सौंपी गई है और एसआई रमेश की निगरानी में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित ने मांगी सुरक्षा और न्याय शिकायतकर्ता शमशेर सिंह ने कहा कि आरोपियों की धमकियों के कारण वह लगातार भय में जी रहा है। उसने पुलिस प्रशासन से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है तथा निष्पक्ष जांच के माध्यम से दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की गुहार लगाई है।
सिरसा जिले में खंड डबवाली के गांव गीदड़ खेड़ा का पंचायत घर, इंडोर जिम हॉल, वॉलीबॉल ग्राउंड और सीएससी सेंटर आजकल नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। शाम ढलते ही नशेड़ी यहां आकर शराब का सेवन करते हैं, जिससे सुबह खाली बोतलें पड़ी मिलती हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग बेखौफ होकर पंचायत घर परिसर में आते हैं। वे यहां बैठकर शराब पीते हैं। अगली सुबह खाली बोतलें और अन्य कचरा वहीं पड़ा मिलता है। यह स्थिति प्रतिदिन देखने को मिलती है। विरोध करने पर करते हैं गाली- गलौज सुबह जब महिलाएं, लड़कियां, बच्चे और अन्य ग्रामीण अपने काम के लिए सीएससी केंद्र या पंचायत घर पहुंचते हैं, तो उन्हें अक्सर शराब की खाली बोतलें पड़ी मिलती हैं। जब इन लोगों को शराब पीने से रोका जाता है, तो वे गाली-गलौज करने लगते हैं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। आसपास के घरों के लोग और अन्य ग्रामीण इस समस्या से बेहद परेशान हैं। उन्होंने इस बारे में ग्राम पंचायत और पुलिस प्रशासन को कई बार अवगत कराया है, लेकिन लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नशेड़ियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। सरपंच बोले- मामला उनके संज्ञान में, कराई जाएगी कार्रवाई सरपंच खेताराम ने बताया कि समस्या उनके संज्ञान में हैं। पंचायत घर में बैठकर शराब व नशे का सेवन करने वालों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। सफाई कर्मचारियों को पंचायत घर की सफाई के बारे में अवगत करवा दिया गया है।
आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की कथित आत्महत्या को लेकर समाज में व्याप्त असंतोष के बीच जींद की जाट धर्मशाला में खाप पंचायतों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
करनाल जिले के कुंजपुरा थाना क्षेत्र के गांव जडौली में पंचायत के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी-डंडों और ईंटों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला पहले गाय के बछड़े को मारने को लेकर शुरू हुआ था, जिसकी शिकायत पहले भी थाने में दी गई थी। घटना के बाद घायलों ने थाने में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचायत के बीच में गाली-गलौज गांव जड़ौली के विक्की और अरविंद ने बताया कि उनके गांव में आरोपी महेंद्र और कांता ने कुछ दिन पहले गाय के बछड़े को मारा था, जिसको लेकर गांव में विवाद चल रहा था। शिकायत पहले से थाने में दी गई थी। कल शाम को पंचायत घर में मामले को लेकर पंचायत बैठी थी। पंचायत के बीच में अचानक महेंद्र, अश्वनी, माखन, अशोक और गुलशन ने गाली-गलौज शुरू कर दी और लाठी-डंडों व ईंटों से हमला कर दिया। जान से मारने की धमकी अरविंद और विक्की ने बताया कि आरोपियों के हमले से उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और अब उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत के दौरान महेंद्र, अश्वनी, माखन, अशोक, गुलशन, जगदीश, विनोद, राजवीर, तिलक राज, पंकज चावला पुत्र किशोर लाल, अनिल पुत्र महेंद्र सिंह और बालु ने मिलकर हमला किया। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस कुंजपुरा थाना पुलिस के अनुसार, अरविंद पुत्र नरसिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर थाना कुंजपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की तफ्तीश जारी है।
फतेहाबाद जिले के भूना क्षेत्र में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर (डीपीई) पर 11 वर्षीय फुटबाल खिलाड़ी से कुकर्म का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर हुई पंचायत में डीपीई के भाई और एक कोच के साथ मारपीट भी हुई। जिनका सीएचसी में प्राथमिक उपचार करवाया गया। मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस ने डीपीई पर पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। फुटबाल खिलाड़ी के परिजनों का आरोप है कि उनका 11 वर्षीय बेटा बेंगलुरु में अंडर-11 फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलने गया था। मगर वहां से वापसी के बाद गुमसुम रहने लगा और अकादमी जाने से मना कर दिया। परिजनों द्वारा कारण पूछे जाने पर भी वह चुप रहा, लेकिन अपनी बहन को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार ने डीपीई को पंचायत में बुलाया। मगर पंचायत में डीपीई खुद नहीं आया, बल्कि अपनी ओर से फुटबॉल कोच और अपने भाई को भेज दिया। पंचायत के दौरान इस मुद्दे पर माहौल गरमा गया। बच्चे के परिजनों और कोच व डीपीई के भाई के बीच तनाव बढ़ गया। इसी दौरान कोच और डीपीई के भाई के साथ मारपीट कर दी गई। बाद में उन्हें सीएचसी में लेकर प्राथमिक उपचार दिलवाया गया। बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। डीपीई का दावा, वह बेंगलोर गया ही नहीं दूसरी तरफ, डीपीई ने खुद पर लगे सभी आरोपों को निराधार और षड्यंत्र बताया है। डीपीई का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से उनके खिलाफ लगातार झूठी शिकायतें की जा रही हैं। वे इस पूरे मामले की सच्चाई समझाने के लिए पंचायत में जाना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के चलते नहीं जा सके। कोच और भाई को वहां भेजा था। मगर उनके साथ मारपीट की गई और जातिसूचक गालियां भी दी गई। डीपीई ने दावा किया कि वह तो बेंगलोर में खिलाड़ियों के साथ गए ही नहीं थे। घटना के बाद दोनों ही पक्षों ने भूना पुलिस थाना में शिकायत दी है। भूना थाना के एसएचओ ओमप्रकाश बिश्नोई ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतें आई है। डीपीई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए झज्जर जिले के गांव छुछकवास व बीड़ छुछकवास के समस्त ग्रामवासियों ने चंदा एकत्र कर एक लाख 17 हज़ार रुपए की राशि का योगदान दिया है। दोनों गांवों के सरपंचों महावीर सिंह व अभिमन्यु ने बीडीओ राजाराम के नेतृत्व में डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल को सहायता राशि का चेक सौंपा है। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के अत्यंत मुश्किल समय में मदद करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर दानवीरों के प्रयासों से अभी तक मदद का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि गांव छुछकवास के समस्त ग्रामवासियों ने 61 हज़ार व बीड़ छुछकवास के समस्त ग्राम वासियों ने एकजुट होकर 56 हजार रुपए की राशि का दान किया है। डीसी ने पंचायतों का कार्य सराहा डीसी ने बाढ़ पीडितों के अत्यंत मुश्किल समय में तन, मन और धन से निस्वार्थ भाव से इस सहायता राशि के लिए दोनों गांवों का विशेष रूप से आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आज पंजाब के बाढ पीडितों को मदद की जरूरत है। भयानक बाढ़ ने वहां जनजीवन को तहस-नहस कर दिया है। पूरे राष्ट्र से पंजाब की सहायता के लिए हाथ उठे हैं, जिसमें झज्जर भी पीछे नहीं है। पंजाब के लिए मदद का किया आह्वान उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक तौर पर लोगों को बढ़-चढ़कर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। डीसी ने आमजन से आह्वान किया कि वे पंजाब में आई प्राकृतिक आपदा में मदद के लिए आगे आएं। जिला प्रशासन के साथ तालमेल करते हुए राहत सामग्री पहुंचाएं। इस अवसर पर रेडक्रॉस सचिव देवेंद्र चहल भी उपस्थित रहे।
झज्जर जिले में बहादुरगढ़ क्षेत्र में लगातार बारिश और ड्रेनों के ओवरफ्लो के कारण उत्पन्न जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जिला परिषद ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। परिषद ने 6 नए पंप सेट और 700 पाइप खरीदे हैं, जिन्हें बीडीपीओ के माध्यम से जरूरत के अनुसार पंचायतों को भेजा जा रहा है। बहादुरगढ़ तहसील के 15 से अधिक गांव इन दिनों जलभराव से जूझ रहे हैं। गांवों की गलियों से लेकर खेतों तक पानी भरा हुआ है, जिससे आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा है और किसानों की फसलें भी खराब होने के कगार पर हैं। बीडीपीओ बहादुरगढ़ सुरेंद्र खत्री ने जानकारी दी कि पानी निकासी के लिए जिला परिषद की ओर से 6 नए मोटर पंप सेट और 700 पाइप खरीदे गए हैं। इन पाइपों की कुल लंबाई चार किलोमीटर से अधिक है। एक पाइप की लंबाई 20 फीट है और इन्हें पंप सेट के साथ जोड़कर गांवों में भरे पानी को बाहर निकाला जाएगा। खत्री ने बताया कि कुछ गांवों में पहले से मौजूद पुराने पंप सेट लगाए गए हैं, जबकि अन्य प्रभावित इलाकों में नए खरीदे गए पंप सेट भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों की ओर से लगातार जलभराव की शिकायतें और प्रस्ताव मिल रहे थे। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए जिला परिषद ने यह खरीद जल्द से जल्द पूरी की ताकि प्रभावित गांवों को राहत मिल सके। खत्री ने कहा कि प्राथमिकता आबादी वाले हिस्सों और खेतों से पानी निकालने की है, ताकि न केवल ग्रामीणों की दिनचर्या सामान्य हो सके बल्कि खड़ी फसलों को भी नुकसान से बचाया जा सके। बीडीपीओ ने यह भी बताया कि पंचायत समिति की ओर से भी इतने ही पंप सेट और पाइप खरीदने की योजना थी, लेकिन समिति सदस्यों के बीच आपसी विवाद के चलते खरीद पूरी नहीं हो पाई। इसके बावजूद जिला परिषद ने तत्काल कदम उठाकर ग्रामीणों को राहत देने का काम किया है। गांवों में प्रशासन की इस पहल से लोगों ने राहत की सांस ली है। अब उम्मीद है कि मोटर पंप सेट और पाइपों के जरिए जलभराव जल्द ही समाप्त होगा और ग्रामीण जीवन सामान्य स्थिति में लौट सकेगा।
गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर बजघेड़ा टोल प्लाजा के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है। ग्रामीण इस टोल को आसपास के गांवों के लिए मुफ्त करने की मांग को लेकर बजघेड़ा टोल प्लाजा पर एकत्र हुए हैं। यहां एक पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि टोल प्लाजा के संचालन से उनके दैनिक जीवन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। इस टोल को आसपास के गांवों के लिए मुफ्त किया जाए। इन गांवों के लोगों का विरोध जिसमें बजघेड़ा गांव के अलावा, सराय अलावर्दी, चौमा, बाबूपुर, जहाजगढ़, धर्मपुर, ब्रह्मपुरी, दौलताबाद, धनवापुर, खेड़की माजरा, धनकोट, न्यू पालम विहार और दिल्ली क्षेत्र के गांव भरथल, धूलसिरस, बामनोली, बिजवासन, शाहबाद, बागरोला, अम्बराही, पोचनपुर और छावला गांवों के लोग पहुंचे हैं। ये सभी गांव बजघेड़ा टोल के पांच किमी की परिधि में आते हैं। टोल प्लाजा पर प्रदर्शन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो उन्हें जीवन भर इस टोल का आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर गांवों की एकता को मजबूत करने के लिए यह पंचायत बुलाई गई है। पंचायत के लिए ग्रामीण स्वास्तिक एस्टेट, साईं चौक पर एकत्रित होंगे और वहां से टोल प्लाजा की ओर कूच करेंगे। अधिकारी और नेताओं से कर चुके मुलाकात यूनाइटेड आरडब्ल्यूए फेडरेशन पदाधिकारी राकेश राणा ने बताया कि गांव गुहांड एकता जिंदाबाद के नारे के साथ ग्रामीण इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाने के लिए तैयार हैं। फेडरेशन ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समक्ष यह मुद्दा उठाया है। फेडरेशन ग्रामीणों की मांगों को समर्थन देते हैं और इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक बोझ होगा उनका कहना है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण क्षेत्र के विकास के लिए किया गया है, लेकिन टोल टैक्स के रूप में अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना स्थानीय लोगों के साथ अन्याय है। उनका तर्क है कि यह सड़क उनके गांवों और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी है, इसलिए इसे टोल-मुक्त रखा जाना चाहिए।
