सनशचत

पानीपत जिले के समालखा में रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान अभी बाढ़ की मार से उबर नहीं पाया है और अब उसे सरकारी नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। सांसद हुड्डा समालखा दौरे के दौरान पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर के जीटी रोड स्थित कार्यालय में पहुंचे। जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व विधायक के भाई कंवर सिंह छौक्कर, इसराना के पूर्व विधायक बलबीर वाल्मीकि, करहंस के पूर्व सरपंच यशपाल सहरावत, नरेंद्र भापरा और राजेश किवाना सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। किसानों को उपज कम दामों पर बेचनी पड़ रही है दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि सरकारी खरीद बंद होने के कारण किसानों को अपनी उपज कम दामों पर बेचनी पड़ रही है। मंडियों में सरकारी खरीद न होने से किसानों को धान 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल कम रेट पर बेचनी पड़ रही है। सरकारी एजेंसियां नमी का बहाना बनाकर खरीद से इनकार कर रही हैं, जिससे किसानों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। धान किसानों को 3100 रुपए क्विंटल का रेट देने का वादा उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने चुनाव से पहले धान किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल का रेट देने का वादा किया था, जो पिछले और इस सीजन में भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मंडियों में धान की आवक तेज है, लेकिन खरीद न होने से किसान परेशान हैं। फसलों की खरीद समय पर न होने से किसान मंडियों में भटक रहे धान, बाजरा, कपास और अन्य फसलों की सरकारी खरीद समय पर न होने से किसान मंडियों में भटक रहे हैं। उपज खुले आसमान के नीचे खराब हो रही है। कई जगहों पर पोर्टल वेरिफिकेशन न होने से गेट पास नहीं बन पा रहे हैं, और कहीं राइस मिलर्स के रजिस्ट्रेशन की समस्या है। इस अव्यवस्था का फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। हुड्डा ने बताया कि 2369 रुपए एमएसपी वाली धान को 1900 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदा जा रहा है।

हरियाणा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी बनाने के लिए नई पहल कर रहा है। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी राशन डिपो पर ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह कदम डिपो होल्डर द्वारा गरीब परिवारों को राशन देने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। सीसीटीवी कैमरों से डिपो पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रहेगी। विभाग को डिपो पर रखे स्टॉक और राशन वितरण की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। कैमरे की निगरानी में डिपो होल्डर उपभोक्ताओं के साथ किसी तरह की गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही मात्रा में राशन उपलब्ध कराना और शिकायतों को कम करना है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अनिल कुमार ने जानकारी दी कि विभाग के मंत्री राजेश नागर के दिशा निर्देशों के अनुसार यह योजना बनाई गई है। कैमरों की फुटेज विभाग के सर्वर में स्टोर होगी। उन्होंने बताया कि इससे उपभोक्ताओं द्वारा डिपो होल्डर के खिलाफ अक्सर दी जाने वाली शिकायतें काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। तकनीकी पहल और फायदा सीसीटीवी कैमरों की मदद से विभाग को डिपो पर स्टॉक की स्थिति की वास्तविक जानकारी मिलेगी। इससे न केवल राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि किसी भी परिवार को राशन वितरण में कमियां न हों। इस योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक भरोसेमंद और गड़बड़ी मुक्त बनेगी। 30 लाख परिवारों को मिल रहा फायदा प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 30 लाख परिवार पीडीएस योजना का फायदा उठा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में उचित मूल्य की लगभग 9400 दुकानें हैं, जिन पर स्वचालित पीओएस मशीनों द्वारा लोगों को राशन दिया जा रहा है। वहीं करनाल जिला की बात करे तो यहां पर लगभग 600 डिपो होल्डर हैं। जुलाई 2025 के आंकड़ों के अनुसार राशन कार्ड और यूनिट संख्या की बात की जाए तो- AAY RC: 17132 AAY Unit: 53773 BPL RC: 284550 BPL Unit: 1064217 Total RC: 301682 Total Unit: 1117990 यह आंकड़े दिखाते हैं कि जिले में बड़ी संख्या में परिवारों को राशन वितरण की आवश्यकता है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से यह सुनिश्चित होगा कि हर लाभार्थी को निर्धारित मात्रा में राशन मिले और किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। आगे की योजना भविष्य में सभी डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद विभाग की टीम नियमित रूप से फुटेज की समीक्षा करेगी। इससे डिपो संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा। विभाग का लक्ष्य यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त और जिम्मेदार बने। इस पहल के माध्यम से करनाल सहित पूरे हरियाणा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सरकारी राशन वितरण में डिजिटल निगरानी और तकनीकी सहायता का उपयोग करके अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।