सरकर

सिरसा में समाधान ग्रामीण वेलफेयर एंड इम्प्लायमेंट सर्विस लिमिटेड (भारत सरकार) का फर्जी कार्यालय पाए जाने के मामले में पुलिस आवेदकों की तलाश में जुटी है। कार्यालय से पुलिस को कुछ मुहरें भी मिली है। अभी तक कार्यालय का हेड बताने हिसार का राममेहर व अन्य सहयोगी भी सामने नहीं आया है। इस कार्यालय पर शक ऐसे हुआ कि नीली बत्ती लगी सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी अक्सर कार्यालय के नीचे खड़ी रहती थी। इसकी सूचना पुलिस के पास जा पहुंची। जांच में वो गाड़ी, रोहतक के युवक की मिली। तभी शक हो गया। जब पुलिस ने कार्यालय में जांच की तो विभाग से अनुमति के कोई दस्तावेज नहीं मिले और न ही हेड व सहयोगी मौजूद मिला। इसकी सूचना सहयोगी को दी गई, पर वह नहीं आया। ऐसे में पुलिस ने कार्यालय पर अनुमति न पाए जाने पर उसके गेट पर ताला लगाकर बंद करवा दिया। तब से कार्यालय बंद है। पुलिस पता लगाएगी कि यह कार्यालय कब से चल रहा था और कितने लोगों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फार्म भरवाने के नाम पर पैसे लिए गए हैं। सूत्रों की मानें तो इस कार्यालय की मेल आईडी भी बनाई हुई थी। उसी मेल के जरिए लोगों को मैसेज भेजे जाते थे और फीमेल स्टाफ को भी इसी मेल के जरिए कागजी प्रक्रिया के तहत रखे हुए थे, ताकि किसी को शक न हो। समाज कल्याण विभाग की टीम ने भी समाधान कार्यालय का दौरा किया है। शुक्रवार को यह टीम अपनी रिपोर्ट कार्यालय में पेश करेगी। इसे पुलिस ने फर्जीवाड़ा मानते हुए राममेहर के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने धारा 318(2), 205 BNS के तहत केस दर्ज कर लिया। यूं पूरा मामला जानिएं पुलिस जांच में यह सामने आया है कि बोलेरो गाड़ी रोहतक के किसी युवक के नाम पंजीकरण है। जब पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो बताया कि उससे यह गाड़ी लीज-किराए पर ली हुई है। उसे नहीं पता कि क्या करवाया है। कार्यालय में कुछ मुहर भी पाई गई है और राममेहर ने मेल भी बनाई गई थी। कुछ पोस्टर भी छपवाए हुए है। जिसमें स्कीम व जानकारियां ऐसी थी कि आसानी से किसी को पता न चल सकें।पोस्टर में लिखा है कि मुख्यालय द्वारा संचालित, जिनके पास दो या इससे कम एकड़ जमीन है प जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है। किसी भी जाति से संबंधित हो। मुख्यालय द्वारा सक्रीय सदस्यता शुल्क (आजीवन) 1100 रुपए फीस निर्धारित है। जो मुख्यालय का सदस्य होगा, वह विभिन्न स्कीमों का लाभ ले सकेगा। पोस्टर में ये स्कीम और जानकारियां दी, जिससे पता चल पाना मुश्किल मुख्यालय द्वारा प्रत्येक गांव में करीब 200 फार्म ही पंजीकरण है। ग्रामीण एरिया में लड़की की शादी में 21 हजार रुपए कन्यादान राशि निर्धारित है। यह राशि तीन लड़कियों को मिलेगी। मुख्यालय से पंजीकृत हर व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त होने पर 50 हजार व मृत्यु पर एक लाख रुपए क्लेम मिलेगा। लाभार्थी को अंशदान के रूप में 30 रुपए महीना देना होगा। बेरोजगार युवक-युवतियों को पंजीकरण करवाना होगा, जिनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यालय का उद्देश्य युवाओं को जागरूक व शिक्षित करना है।

नारनौंद (हिसार) के नागरिक अस्पताल में तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉ. बिट्टू के सरकारी क्वार्टर से लाखों रुपए की चोरी का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। नारनौंद थाना पुलिस ने जांच के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नारनौंद के वार्ड 3 निवासी संदीप के रूप में हुई है, जिसको कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। डॉ. बिट्टू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे 1 अगस्त से 30 सितंबर तक छुट्टी पर थे। 1 अक्टूबर को लौटने पर उन्होंने पाया कि क्वार्टर नंबर-3 के दरवाजे टूटे हुए थे और घर का लगभग सारा सामान गायब था। चोरी हुए सामान में 43 इंच की सोनी एलईडी टीवी, वोल्टास विंडो एसी, वॉशिंग मशीन की मोटर, गीजर, फ्रिज की मोटर, गैस चूल्हा, सिलेंडर, साउंड स्पीकर, कपड़े, रसोई का सामान और रूम हीटर सहित कई घरेलू वस्तुएं शामिल थीं। फुटेज के आधार पर चोर की पहचान शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर उसे हिरासत में लिया। एएसआई कुलबीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली है। डॉ. बिट्टू ने कहा कि पुलिस की तत्परता से उन्हें राहत मिली है और उन्हें उम्मीद है कि उनका सामान भी जल्द बरामद हो जाएगा। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग भी उठी है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी मुद्दे को लेकर बुधवार शाम उकलाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक नरेश सेलवाल के नेतृत्व में “गद्दी छोड़ो अभियान” के तहत कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूरा क्षेत्र वोट चोर गद्दी छोड़ो, तानाशाही नहीं चलेगी, बेईमानों का राज बदल दो, जैसे नारों से गूंज उठा। विधायक बोले- चोरी के वोटों के दम पर बनी सरकार विधायक नरेश सेलवाल ने इस अवसर पर भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि, हरियाणा में मौजूदा भाजपा सरकार चोरी के वोटों के दम पर बनी हुई है। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण समर्थन दिया था, लेकिन भाजपा ने वोटों की हेराफेरी कर सत्ता हथियाने का काम किया है। सेलवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को लगभग बराबर वोट मिले हैं, लेकिन जांच में करीब 12 प्रतिशत वोटों की गड़बड़ी सामने आई है। इससे साफ होता है कि जनता का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की मूल भावना के साथ धोखा किया है और अब जनता इसका जवाब देगी। पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा लोकतंत्र बचाओ अभियान विधायक सेलवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस का यह आंदोलन सिर्फ वोट चोरी के विरोध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह लोकतंत्र बचाओ अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबाने और सत्ता पर अवैध कब्जा करने वाली भाजपा को अब कुर्सी छोड़नी ही होगी। इस मौके पर नगर पालिका के पूर्व प्रधान समीर इंदौरा, वीरेंद्र लितानी, पार्षद प्रवीण गिल, श्याम सुंदर बंसल, सूर्य जैन, बलविंदर सिंह, मेहर सिंह जग्गी, मदन वर्मा, जयवीर, अनिल अमित, विवेक पूनिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कैंडल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने शांति से अपनी आवाज बुलंद की और जनतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया।

पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट को भंग करने और उसमें पंजाब की भागीदारी समाप्त करने के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि यह फैसला पंजाब और उसके हकों के विपरीत है। उन्होंने इसे गैरसंवैधानिक बताया है। साथ ही इस मामले में कोर्ट तक लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। पंजाब के साथ किसी की भी कीमत पर धक्केशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम ने 5.39 मिनट के वीडियो में छह बाते कहीं जो कि इस प्रकार है – केंद्र सरकार को इसे भंग करने का अधिकार नहीं सीएम ने कहा कि मेरे पास कागज है। उसके मुताबिक पंजाब पुनर्गठन एक्ट, 1966 के तहत जब सब-सेक्शन तीन लागू होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट 1947 के तहत यह एक्ट पास हुआ था। एक नवंबर 1966 को यह सीनेट व यूनिवर्सिटी के कामों का पूरा ब्यौरा, लेखा-जोखा व उसके चलाने के प्रबंधकीय कागज-पत्र तैयार हुए थे। जो एक्ट विधानसभा में बना हुआ था, उसे केंद्र सरकार किसी नोटिफिकेशन से भंग नहीं कर सकती या तो इसे विधानसभा संशोधन करे या फिर देश की संसद में लेकर जाए लेकिन दोनों तरीके अपनाए बिना एक नोटिफिकेशन जारी कर भाजपा ने अपना पंजाब-विरोधी चेहरा दिखाया है। पहले भी दो बार इस तरह की कोशिश की गई सीएम ने कहा कि इससे पहले भी भाजपा ने कोशिश की थी। दो बार मीटिंग हुई थी। पंजाब और हरियाणा के गवर्नर बैठते थे। मैं भी जाता था, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आते थे। अफसर और वीसी भी आते थे। इनकी मांग थी कि पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व अंबाला के सारे कॉलेजों को पंजाब यूनिवर्सिटी के अधीन ले लो। जबकि हरियाणा ने खुद ही उस समय बाहर निकला था, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनाई थी। मेरी तरफ से मैंने बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि हमारे पास अपने ही 170 से अधिक कॉलेजों की मान्यता चंडीगढ़ से है। सीनेट में एंट्री के लिए बनाया यह रास्ता सीएम ने कहा कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हमारे कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े जाएंगे। इन्होंने उन कॉलेजों के बीच से सीनेट के सदस्य भेजकर उसमें एंट्री करनी थी, जिसका हमें पहले ही पता चल गया था। इसलिए हमने पहले ही मना कर दिया था और इन्होंने यह तरीका अपनाया।एक नवंबर पंजाब डे वाले दिन भाजपा ने पंजाबियों को यह “तोहफा” दिया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाजपा पंजाब-विरोधी है। पंजाब के खिलाफ एक भी मौका नहीं छोड़ती। सुप्रीम कोर्ट तक जाने से पीछे नहीं हटेंगे पंजाब के प्रति इनकी जो नफरत है, वह काफी पुरानी है। पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी लैगेसी है, हमारी विरासत है। इसे संभालने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो हम वहां तक जाएंगे। कानूनी माहिरों से राय ले रहे हैं। इस धक्केशाही को हम होने नहीं देंगे। जिस भी स्तर तक आवाज़ उठानी पड़ी, हम आवाज़ उठाएंगे। ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी जिसका विरसा लाहौर था, फिर होशियार और फिर चंडीगढ़ आई इसकी रक्षा हो सके। खर्च हम करे, जिम्मेदारी यह लेंगे इस तरह के गैरसंवैधानिक नोटिफिकेशन जारी करके हमसे हमारी सीनेट या यूनिवर्सिटी के प्रबंध छीने नहीं जा सकते। अभी कुछ समय पहले ही लड़कियों के हॉस्टल के लिए हमने पैसे जारी किए हैं। पैसे जारी करने के लिए पंजाब सरकार है और चलाने की जिम्मेदारी भी वह खुद लेने की बात करती है। इस अन्याय के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जिस स्तर पर जाना पड़े, जाएंगे। हम पंजाब के हक़ जाने नहीं देंगे; हम पंजाब के हक़ लेकर रहेंगे। धक्केशाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे पहले बीबीएमबी और अब पंजाब यूनिवर्सिटी के नोटिस जारी कर इन्हें कब्जा नहीं लेने देंगे। पंजाब सरकार वचनबद्ध है कि पंजाब की प्रॉपर्टी, लैगेसी और विरासत को संभालने में पूरा योगदान देगी। भाजपा के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। हम पंजाब के साथ किसी भी तरह की धक्केशाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।

प्रदेश के मुख्यमंत्री की चलती है या नहीं। यह मुद्दा सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच बयानबाजी का केंद्र बन गया है।