Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ-     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਾਭਅੰਸ਼ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਲੈਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਤਬਾਦਲਾ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ, ਅਜਿਹੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਦਮਾ ਸੋਖਕ (ਸ਼ੌਕ ਐਬਜ਼ੋਰਬਰ) ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਬਫਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’  ਦੇ 122ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 512 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 122ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 244 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31208 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 116 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ (ਪੀਓ) ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ 447ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 57 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 7.3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 60 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 255 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 3050 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ 447 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65092 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਣ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ (ਆਸਰਾ ਘਰ) ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਲਕਾਅ ਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।” ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਐਕਸ `ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਹਲਕਾਅ ਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।”  

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ (Heatwave) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ (Timings) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਯਾਨੀ 25 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 7 ਵਜੇ (7:30 AM) ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਐਕਸ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਰਾਹੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ: “ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 25 ਮਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 AM ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 PM ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (Aided) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਾ 44.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। 1:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੀਕ ਗਰਮੀ (Peak Heat Hours) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ: ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਏ.ਸੀ., ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਹਤ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਟਾਲਾ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੇਖਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਤਾਇਆ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ (X) ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ: “ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ? ਮਿਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਾ ਸੇਖਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਖੁਰਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ (Chain Collision) ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਕ-ਚਿਹਾਰਾ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ’ (Road Safety Force – SSF) ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ: ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਫ਼: ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਬੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ   ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।   ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਕ ਗਲੀ / ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਖੁਦ “ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ” ਵਜੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਕ ਗਲੀ / ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।”   ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ (ਐਮ.ਬੀ.), ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਵਾਮਿਤਵ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਨਤਕ ਗਲੀ/ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਗੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ‘ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ।”   ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”   ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।   ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ” ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”   ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਆਦਤ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵਾਂਗ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ   ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਫਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।   ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।   ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।   ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ?   ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।   ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।   ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।