Author name: Action Punjab

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਨੋਖੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP)। ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ (satirical) ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?  ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 16 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ (Abhijeet Dipke) ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ (parasites)’ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭੜਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਭਿਜੀਤ ਨੇ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ— “ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਾਕਰੋਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?” ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ cockroachjantaparty.org ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਟੋ (Motto) ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “Secular, Socialist, Democratic, Lazy” (ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਆਲਸੀ)। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ” ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਆਲਸੀ ਹੋਣਾ ‘ਕ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਔਨਲਾਈਨ’ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ) ਹੋਣਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ (Rant) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣਾ CJP ਦਾ 5-ਨੁਕਾਤੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ: ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ‘ਤੇ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ CBSE ਦੀ ਰੀ-ਚੈਕਿੰਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ‘Gen-Z ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਮ (Meme) ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਆਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 20 ਮਈ 2026*   ਬੀਮਾਰੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਭਰ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ‘ਐਪਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ— ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।   ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ।   ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਟਿਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”   ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੈਕੇਜ 2.2 ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,300 ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ 839 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 98 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।   ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 16 ਮਈ ਤੱਕ 1.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ 3.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ₹522 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ— ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ; ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ; ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।   ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰੁਸ਼ਦਾਰ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।   ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਆਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।   *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:* • ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਘਟਦੇ ਹਨ। • ਸਰਜਰੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ, ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। • ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। • ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। • ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।   ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ— ਜੋ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 26ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਬਿਮਾਰੂ’ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ – ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ – ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸਤਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ – ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ – ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ “ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸੰਭਾਵ ਅਭਿਆਨ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਭਾਵ 5.0’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 95.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 57.3 ਮਿਲੀਅਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਕੂਲ ਚਲੋ ਅਭਿਆਨ’ (ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 20 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਡਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੂਲ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐਸ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ (ਇੱਕ ਭਾਰਤ, ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਭਗਵਤੀਗੰਜ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਵੰਦਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ₹120.50 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ *ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ* (ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਸਮਾਰੋਹ) ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਦਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਲਟੂਰਾਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧੀਰੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ‘ਧੀਰੂ’ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਧੀਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ – ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ – ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਾਮ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਇੱਕ *ਹਵਨ ਕੁੰਡ* (ਰਸਮ ਅਗਨੀ ਪਿਟ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਸੀਸੀ (ਕੰਕਰੀਟ) ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਾਟ (ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪੌੜੀਆਂ) ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਓਸਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਗਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ (Belly Fat) ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਮ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਡਾਇਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ। 1. ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ, ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ-C ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ (Metabolism) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡਿਟੌਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2. ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧੀ: ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਛਾਣ ਕੇ ਕੋਸਾ-ਕੋਸਾ ਚਾਹ ਵਾਂਗ ਪੀਓ। ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੰਮੀ ਜਿੱਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3. ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ (Fenugreek Seeds) ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਓ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। 4. ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ (Green Tea) ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 5. ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਕਾ (ਜਿਵੇਂ ਖਿਚੜੀ, ਸੂਪ ਜਾਂ ਸਲਾਦ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ: ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼: ਖੰਡ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ-ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ: ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਹਾਰਮੋਨ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਤਿਆਰ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ  ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਨੰਬਰ 1211/26/ਪੀਐਸਐਸਸੀਸੀ/5325-26) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ‌। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ), ਅਨੁਛੇਦ 17 (ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ), ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ  ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।  

*ਸੰਗਰੂਰ; 19 ਮਈ: * ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ” ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੰਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ “ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ” ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ  ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ  ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ”।*ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ,“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,”।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ -ਹੁਣੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ’’।*ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ’’। *ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।”  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀਆਈ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਬੀ.ਕੇ.ਆਈ.) ਸਮਰਥਿਤ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਜੈ ਅਤੇ ਫੱਤੇਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋਧਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸਪਲੈਂਡਰ (ਪੀਬੀ 02 ਈਕੇ 2107) ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ  ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਹਾਰਕਾ ਰੋਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਤਲਾਹ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਜੈ ਅਤੇ ਜੋਧਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 36 ਮਿਤੀ 18-05-2026 ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸ.ਐਸ.ਓ.ਸੀ.), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 13 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਚਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।