Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।”ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।”ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “’ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੁਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026:ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਲਵਾਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਲੁਧਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਿਰੋਕਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 39,760 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 56,372 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ 2458 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2458 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 724 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 345 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 69 ਕਿਲੋ ਚਰਸ, 843 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 37 ਕਿਲੋ ਆਈਸੀਈ, 51 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 17.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ 396ਵੇਂ ਦਿਨ 86 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 269 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 1000 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 3050 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 396 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56,458 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 71ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 483 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਉਪਰੰਤ 184 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 87 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ (ਪੀ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ——— 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਸ਼ਾ (ਅਕਰੈਡਿਟਿਡ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟੀਵਿਟੀ) ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 900 ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ (ਕਰੀਬ 250 ਘਰਾਂ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSC) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਧੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਸ਼ਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (incentive system) ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀ ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 50,000 ਵਸਨੀਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਇਲਸਿਸ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ, ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਲੰਬੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 01 ਅਪ੍ਰੈਲ:   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।   ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਵਾਲਾ, ਬੋਦੀਵਾਲਾ, ਰਾਣੀਵਾਲਾ, ਅਸਪਾਲ, ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ, ਕੱਟਿਆਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।   ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।   ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮਲੋਟ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡਾ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਣਵਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਗੁਰੂਸਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣੀਵਾਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪੰਨੀਵਾਲਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਨੀਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਜੀਤੂ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂੰ ਸਰਾਵਾਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿੱਡਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਲਮਵਾਲਾ, ਵਿਜੈ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਕੇ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੱਟਿਆਂਵਾਲੀ, ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕਬਰਵਾਲਾ,ਪੀਏ ਗੁਰਬਾਜ ਖੁੱਡਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੋਹਿਤ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਜਲੰਧਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।   ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।   ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।   ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਲੇਜ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਮਰਾਏ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਹਨ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1,870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ 2,970 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1,100 ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ 2,367.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਸਨ। 2017-22 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ 1,883 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਚਾਇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ `ਤੇ 1,030.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਤੇ 1,336.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦੇ ਕੇ 1,842.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2025-26 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ 50.75 ਕਰੋੜ ਵਧਿਆ। ਲਗਪਗ 1.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 520.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 469.79 ਕਰੋੜ ਆਏ ਸਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 3,000 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ `ਤੇ 1,166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ 6,500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ 3,148 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2,400 ਮੈਦਾਨਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 500 ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਰਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 373 ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 251 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 231 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “2017-2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4,708 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,146 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। 8.96 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2.40 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 63,357 ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,480 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਰਕਹੀਣ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ-ਆਧਾਰਤ ਸੋਧਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2016-2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,080 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਨੰਗਲ, 31 ਮਾਰਚ:   ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਲਾਸ ਬ੍ਰਿਜ, ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮੋਲ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਸੂਰਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।   ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।   ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਪ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”   ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਪੱਖ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭੀੜ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਤੰਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”   ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”   ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ।”   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”   ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ, 2026:ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।*ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ: ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ*ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦ ਤਬਾਦਲਾ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਛੋਟ।ਜਿੱਥੇ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਲਈ ਇਕੋਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ:ਲੰਬਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ।ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ।ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ:ਮੌਰਗੇਜ ਲੀਜ਼ ਡੀਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਪੱਤਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਅਣਅਰਜਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾਚਰਕੋਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ:ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਬਾਦਲੇ, ਵਿਰਾਸਤ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ)ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋ:ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ18 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:1. ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਕੋ ਵਿਧੀਕਵਰ:ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ (ਨੋਟੀਫਾਈ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ)2. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ3. ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਧੀਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਲਾਭ:ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਸਹਿਜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ4. ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (ਐਸਪੀਵੀਜ਼) ਹੋਣਗੇ:ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ:ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ5. ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ90 ਫ਼ੀਸਦ ਫੰਡ → ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਐਸਪੀਵੀਜ਼10 ਫ਼ੀਸਦ ਫੰਡ → ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ6. ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ:ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ  ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਤਬਦੀਲੀਘੱਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ।