ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ, 2026:ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।*ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ: ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ*ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦ ਤਬਾਦਲਾ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਛੋਟ।ਜਿੱਥੇ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਲਈ ਇਕੋਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ:ਲੰਬਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ।ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ।ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ:ਮੌਰਗੇਜ ਲੀਜ਼ ਡੀਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਪੱਤਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਅਣਅਰਜਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾਚਰਕੋਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ:ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਬਾਦਲੇ, ਵਿਰਾਸਤ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ)ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋ:ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ18 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:1. ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਕੋ ਵਿਧੀਕਵਰ:ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ (ਨੋਟੀਫਾਈ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ)2. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ3. ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਧੀਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਲਾਭ:ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਸਹਿਜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ4. ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (ਐਸਪੀਵੀਜ਼) ਹੋਣਗੇ:ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ:ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ5. ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ90 ਫ਼ੀਸਦ ਫੰਡ → ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਐਸਪੀਵੀਜ਼10 ਫ਼ੀਸਦ ਫੰਡ → ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ6. ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ:ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਤਬਦੀਲੀਘੱਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ।









