Author name: Action Punjab

ਸੰਗਰੂਰ; 30 ਅਪ੍ਰੈਲ:-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੌਹਰੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਲੈਸ 30 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੜਬਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੌਹਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 13.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 30 ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।” ਇਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਹਰੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ 30 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1962 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਓਪੀਡੀ (ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਭਾਗ), ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲਾਕ, ਦੋ ਲੇਬਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੋਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ, ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਰੂਮ, ਇੱਕ ਲੈਬ, ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਰੂਮ, ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।” ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੀਐਚਸੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ 4,100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 35,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।” 24 ਘੰਟੇ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐਕਸ-ਰੇ, ਈਸੀਜੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਇੱਕ ਓਟ ਸੈਂਟਰ (ਓਪੀਓਇਡ ਐਗੋਨਿਸਟ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ) ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।” 

*ਸਤੌਜ (ਸੰਗਰੂਰ), 30 ਅਪ੍ਰੈਲ*-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-2027 ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਰਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।”ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ “ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ” ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।”ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮਤੀਅਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰਦਰਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।”ਡਿਜੀਟਲ ਗਣਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਵੈ-ਗਣਨਾ-2027 ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ  ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।”ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 33 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ  ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਾ ਰਹੇ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026:ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕੱਟੂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਧਨੌਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪਟਵਾਰੀ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੰਡ ਕੱਟੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।  

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* :-ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਲਈ ਦੋ ਕਦਮ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗੀ।” 67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਮਿਤ ਚੱਲ-ਫਿਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਓਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।” ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 4,600 ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਕਰਨ ਚੋਪੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਅਸੀਂ ਗੋਡਾ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਓਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 120 ਤੋਂ 130 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।” ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ—ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਡਾ. ਚੋਪੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।” ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਏਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਦਕਿ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੀ ਧੀ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਤੁਰਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਟਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:*   ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।   ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ’ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ, ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ।   ਜਿੱਥੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਸਕਰੀ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕੇ।   ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।   ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ 585 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 2291 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 41 ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।   ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।   ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਣਅੰਦਾਜ਼ੇਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਰੁਟੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇਵੰਦ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।   ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੁਹੈਲ ਕਾਸਿਮ ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਹੁਣ ਸਧਾਰਣ ਜਾਂਚ-ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ,ਇਹ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਢਾਂਚਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੋਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਧਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ।”   ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੇ ਤੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਹੈ—ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ। ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।”   ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਹੈ।   ਹਰ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਡਰਾਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ—ਇਹ ਸਭ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।   ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।   ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪੜਾਅਦਾਰ, ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਸਨੇ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ?   ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀਵਾਰ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026*-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ’ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਖਿਆਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ‘ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ (ਐਕਸਟੌਰਸ਼ਨ) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਸ਼ਗਨ, ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਕਿੱਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ. ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1,70,958 ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ “ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤੀ ਸਹਾਇਕ” ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ 21,243 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 51.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰ, ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀਜ਼.) ਰਾਹੀਂ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਤ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਵੇ।  

ਸੰਗਰੂਰ; 30 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ 14.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ 4.38 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਜੂਡੋ, ਨੈੱਟਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਟੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ 14.63 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ 4.38 ਏਕੜ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 200 ਮੀਟਰ ਦਾ ਅਥਲੈਟਿਕ ਟਰੈਕ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਵੀਲੀਅਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਇੰਡੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਜੂਡੋ, ਨੈੱਟਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਕਬੱਡੀ, ਕਰਾਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ।” ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”     ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।” 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ (Abortion) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ’ (MTP) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Reproductive Rights) ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।