Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘’ਕਿ“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਖੁਰਾਕ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2600–2700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕਣਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।”ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਅੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,“ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਤੰਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।”ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।”ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 49ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 537 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ”- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।49ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 151 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,673 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 75 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 111 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ /ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ I ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ 374ਵੇਂ ਦਿਨ 93 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 5387 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 11,040 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52,938 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 63 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ———– 

ਜਲੰਧਰ, 10 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ’ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ- ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ  ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫਤ ਰਸਦ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 63000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।        ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,”।      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।”       ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। “ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,। ” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਫਖ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ  ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਜ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਲਈ ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋ।         ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਫਿਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਿੰਜਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਵਿਹਲੇ ਹੱਥ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ  ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,।’’      ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ  ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ”।          ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 18349 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1365 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 49000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।            ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਲੈਬਾਰਿਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। “ਇਹ ਸਕੂਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜਲੰਧਰ, 10 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।  ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ’ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਵਰਤਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ  ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਕਅੱਪ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,।’’ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ  ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੌਲਤ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ  ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।”ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਲਈ  ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ।’’‘ਬੇਅਦਬੀ’  ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ 2026:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰੁਕ ਰੋਲਿੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ: “ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ। 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।”ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।”ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮ ਲੈਣਗੀਆਂ ਸੂਰਮੇ। ਅੱਜ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਦਨ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਅਤੇ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹਨ।ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜੰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਾਸ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ  ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਾਨਿਆਂਵਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਵਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਿਆਂਵਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ/ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 24.95 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ 28,000 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਬਰਿੱਕ ਲਾਈਨਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੇਲ ਗੇਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 114% ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਪੈਚਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 36,178 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 47,902 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 3,173 ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅਤੇ 429 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,276 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 29 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 686 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 786 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 68 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ, 36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਅਤੇ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 285 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 338 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਨਬਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 65 ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 6,822 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 6,083 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 47 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, 636 ਭਗੌੜਿਆਂ, 83 ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅਤੇ 8 ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 323 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 569 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਿਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਾਤਮੇ  ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਦੂਰਦਅੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤੇ ੳਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 1487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 11 ਵੱਡੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 1230 ਗੁਣਵੱਤਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੀਆਂ 125 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੁੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 88 ਯੂਰੇਨੀਅਮ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਲ ਜਲ ਮਿੱਤਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਡੀਡ ਫਾਰਮੈਟ ਸੁਖਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅੱਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 6.17 ਲੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਯਤਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਅਧੀਨ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ “ਡਿਜੀਟਲ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ਼ ਸਿਸਟਮ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੋਗਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਔਖੇ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ—ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਵਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਬਚਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯੋਗ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ “ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ” ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਜਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।