Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ :ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 79 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 74 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਮੈਂਬਰ ਟੈਕਨੀਕਲ) ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ (ਮੈਂਬਰ ਲੀਗਲ) ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ. ਚਾਰਜਿੰਗ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੇ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2634 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ , ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 79 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ  ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 74 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ  ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ।’’ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ,‘‘ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,।’’ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਲਈ, ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 0.70 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ।”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਫਿਕਸਡ ਖਰਚਾ 5 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ , ਜਦਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ  ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਫਿਕਸਡ ਖਰਚੇ 10 ਰਪੁਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।*ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ*ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਖਪਤ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ 0.79 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਲਈ 0.65 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,”।ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਘਟਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।ਜਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 7851.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।  ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1+ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 6.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਈ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਵਾਗਤ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ. ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ*: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀਆਂ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ 2026  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 11,700 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,300 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਜੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 45ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੀਆਂ 400 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ  ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈਂ ਕਿ “ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ” – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ , ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।45ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 126 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 13045  ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 64 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 55 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਭਗੋੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 93946 93946 ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” 370ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 97 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 551 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 1.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 435 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 28,850 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ 370 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52,428 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼ਾਸਨ, ਭਲਾਈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, 42 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, 162 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, 523 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ 2453 ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੇਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 107 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.55 ਕਰੋੜ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 240 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ।”ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ 105 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 90 ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 934 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 400 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 400 ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 500 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।”ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 2356 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ।”ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਅਤੇ ‘ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।”ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 548 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 177 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 74 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 19 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ  10.63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 74,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਗਿੰਗ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਮਾਰਚ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ (18) ਵਾਸੀ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅਜੈ (24) ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ; ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗਿਆਨੀ (18), ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵੰਸ਼ (21) ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (24), ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਰੀ ਮੇਘਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ .30 ਬੋਰ, ਇੱਕ 9 ਐਮਐਮ ਗਲੌਕ, ਇੱਕ .30 ਬੋਰ ਪੀਐਕਸ5, ਇੱਕ 9 ਐਮਐਮ ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ 9 ਐਮਐਮ ਗ੍ਰੇਟਾ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ) ਅਤੇ 34 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸੀਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ .30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਬੀਰ ਉਰਫ਼ ਅਜੈ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਬੀਰ ਉਰਫ਼ ਅਜੈ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵੰਸ਼, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਉਰਫ਼ ਗਿਆਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (6,7,8) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 59 ਮਿਤੀ 28-02-2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲੌਂਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਖੋਈ Su-30MKI ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ, ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਅਨੁਜ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪੂਰਵੇਸ਼ ਦੁਰਾਗਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 1:09 ਵਜੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:14 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਉਡਾਣ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਡਾਰ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ IAF ਟੀਮ ਅਸਾਮ ਭੇਜੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਸੁਖੋਈ Su-30MKI ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ-ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀਰੋਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SU-30MKI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ 1. 4 ਜੂਨ, 2024 – ਨਾਸਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ SU-30MKI ਜੈੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਉਡਾਣ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਬਚ ਗਏ। 2. 28 ਜਨਵਰੀ, 2023 – ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਦੋ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਇੱਕ SU-30MKI ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਰਾਜ-2000, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ। SU-30MKI ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਮਿਰਾਜ-2000 ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 3. 8 ਅਗਸਤ, 2019 – ਤੇਜਪੁਰ, ਅਸਾਮ ਤੇਜਪੁਰ ਏਅਰ ਬੇਸ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਏ। 4. ਜੂਨ 27, 2018 – ਨਾਸਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (HAL) ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟ SU-30MKI ਦੀ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। 5. ਮਈ 23, 2017 – ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਏਅਰ ਬੇਸ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SU-30MKI ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 6. ਮਾਰਚ 15, 2017 – ਬਾੜਮੇਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 7. ਅਕਤੂਬਰ 14, 2014 – ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਣੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ SU-30MKI ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। 8. 19 ਮਈ, 2015 – ਤੇਜਪੁਰ, ਅਸਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤੇਜਪੁਰ ਏਅਰ ਬੇਸ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਪਰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ। ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਏ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਅਤੇ ਮੰਜੂਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ia-a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 27 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ SMS ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਤਲਾਕ-ਏ-ਅਹਿਸਾਨ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।” ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਤਲਾਕ-ਏ-ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾ ਕੰਕਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਉਹ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕਹਿਣਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” “ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।” ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। “ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ,” ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤਲਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਪੁਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ 2026:ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 5.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 35.7 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਗਜਨਾਂ ਨੂੰ 23,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 1.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕਤਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ “ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਦਾ ਮਾਨ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 20,110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਈਐਨਟੀ ਜਾਂਚ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਲਾਹ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 9.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 72 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ-2007 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੈਨੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਐਪੀਲੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਨਟੈਨੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 1,120 ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਪੀਲੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਧੀਨ 669 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਹੈਲਪਏਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14567 ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 2,956 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,930 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,400 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ “ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ” ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ 27,314 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੌਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 13.65 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 7.37 ਕਰੋੜ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਫਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2,94,288 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 4,22,492 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ “ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 8,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਲੇ-ਵੇਅ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,000 ਨਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 780 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 220 ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 350 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 337 ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ 13 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਤਹਿਤ 1,027 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜੋਤ-II ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ