Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ 2,755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੇਵਲ 6,255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।”ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 8,428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 10,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵੀ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 6.5% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਅਤੇ 65 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਕਰ (PML) ਦਾ ਕੋਟਾ 3% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੋਟਾ 8.79 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ-ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 40-ਡਿਗਰੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ ਸਬ-ਵੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।”ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ (ਈਜ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਈ.ਡੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਈ.ਬੀ.ਪੀ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4% ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਲਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੌਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਲਟ ਦੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਸਪਿਰਿਟ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਫੈਕਟਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 4,406 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 4,324 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 26,218 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ 24,832 ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 455 ਵਾਹਨ ਅਤੇ 1,76,552 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 38,23,576 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, 82,990 ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਈ.ਐਨ.ਏ, 66,794 ਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 374 ਚੱਲਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਸਭਾ ਦੀ ਜਲਦ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨ. ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ. ਐਨ. ਜ਼ਾਦੇ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਐਨ. ਆਰ.ਆਈ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਬੀ.ਐਸ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ/ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 1971 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 38 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 10-10-2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਸ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ, ਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਫਰਵਰੀ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ  ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤਹਿਤ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀਆਈ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਆਈਸੀਈ (ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ) ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ), ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਹਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ (ਪੀਬੀ 02ਐਫ.ਈ. 1185) ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ (ਪੀਬੀ02 ਈਟੀ 8995) ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਪ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ  ਤਸਕਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਟਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਤਨ ਦੇ ਵਾੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਧਰੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਆਈ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਆਈਸੀਈ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ  ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 10 ਮਿਤੀ 23.02.2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21, 22, 25 ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਹੈ। 

ਬਰਨਾਲਾ, 23 ਫਰਵਰੀ            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ” ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।        ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਸਾਂ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ” ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਗੀਆਂ।   ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭੱਦਲਵਢ, ਕਰਮਗੜ੍ਹ, ਸੇਖਾ, ਝਲੂਰ, ਨੰਗਲ, ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਸੰਘੇੜਾ, ਝਲੂਰ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਸੋਢੇ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਕੁਤਬਾ, ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਬਾਹਮਣੀਆਂ, ਨਿਹਾਲੂਵਾਲ, ਗੰਗੋਹਰ, ਪੰਡੋਰੀ, ਮਹਿਲ ਖੁਰਦ, ਖਿਆਲੀ, ਸਾਹੌਰ, ਸਹਿਜੜਾ, ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਮਝੁੱਕੇ, ਤਲਵੰਡੀ, ਭਦੌੜ, ਅਲਕੜਾ, ਜੰਗੀਆਣਾ, ਪੱਤੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ” ਸਕੀਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਮਿਕ/ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੁਕੇਰੀਆਂ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 23 ਫ਼ਰਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹਕ ਚੌਕਸੀਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ, ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ, ਏਡੀਸੀ ਨਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਓਇਸ਼ੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਧੂਰੀ, 23 ਫਰਵਰੀ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ।ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ (ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ) ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ “ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ “ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।”ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਲਈ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।  

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ  ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ (ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ) ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਨੁਪਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਗਰੁੱਪ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਈਟੈੱਕ ਵੈਲੀ ਨੇੜੇ ਰੀਬਾਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 0.75 ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਫਰਨੇਸ ਅਧਾਰਤ ਸਟੀਲ-ਮੇਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 115 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 2,600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 3,200 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2,500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਫਰਨੇਸ ਰੂਟ ਰਵਾਇਤੀ ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਲੂਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ’ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 12,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 361 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੰਡ, ਦਾਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।*ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (12.5%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।*ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ 15 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।*ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਧਾ*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।*ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।*16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 6 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ (ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ) 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ