Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ “ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ :-ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਆਲਮੀ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੰਗੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ, 13 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਇੱਕ ਗਲਤ ਆਦਤ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ “ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ” ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 3,968 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ “ਡਿਜੀਟਲ ਸਲਾਹਕਾਰ” ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1930) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਲ-112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਜੋਤ 2.0 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ “ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਸਹਿਮਤੀ” ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਦੁਆਰਾ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਇਨਡੋਰ” ਡਿਜੀਟਲ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 3,100 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 6,000 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ 1,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 5,000 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਦਲ ਭਾਵ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਮਾਰਚਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੰਟੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਐੱਸ.ਸੀ.ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਗਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਈਲਵਾਲ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹਿਲਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਖਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੱਥਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਆਪ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ ਸੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਭੀ ਧਿਮਾਨ ਆਪ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026:ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 368 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮਵਾਕ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿਲਟ ਏਰੀਆ 2.3 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 9,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਫਰੀਹੋਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਵਾਸਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਤ ਇਹ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੀਰਾਮਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਬੈਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ, ਇੰਡੀਆ ਰੀਸੁਰਜੈਂਸ ਫੰਡ (ਇੰਡੀਆਆਰਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ (ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੰਟਰੇ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਵਾਸਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 2,000 ਬੈਡਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਨੁਰਾਗ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 38 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼, 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਡ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, 280 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ, 20 ਆਧੁਨਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ 6 ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਥ ਲੈਬਾਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਰਜਰੀ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਕੇਅਰ, ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ, 24×7 ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਉੱਨਤ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕਿੱਲਡ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਸਕਿੱਲਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਹੀਰੋ ਦਿੱਤੇ।”ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਧਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਪੰਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ‘ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ।ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।”ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।”ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨੀ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ  ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ  ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 21 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ 1464 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 5440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 45000  ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026:ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਪਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ (ਕੱਲ੍ਹ) ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ । ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹਨ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਮਜਬੂਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 913 ਰੁਪਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 939 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 1002 ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਐਨਐਫਐਲ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਪੀਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਲਐਨਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ (ਕੱਲ੍ਹ) ਨੂੰ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਮਾਰਚ:*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 19.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਖਾਦ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। । ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1573 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1655 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਗਏ 2046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 2600 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 2700 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 9.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਦੀ  ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਝਬਾਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੱਸ ਦਾ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਝਬਾਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 65 ਸਾਲਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਮਿੰਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮਿੰਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੰਟੀ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਦਾ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਿੰਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਾਡੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿੰਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 9 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਿੰਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਸ, ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਿੰਟੀ ਨੇ ਏਸੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿੰਟੀ ਅਤੇ ਦਲਵੀਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਤਲ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਵਰਗਾ ਦਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।