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Haryana: एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआई पहुंची हाईकोर्ट, भूपेंद्र हुड्डा को नोटिस जारी; अगली सुनवाई 27 को

एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में ट्रायल पर चार साल पहले लगाई गई रोक को हटाने की मांग को लेकर सीबीआई ने पंजाब-हरियाणा हाईकोेर्ट की शरण ली है।

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हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का बढ़ा दायरा:1.40 लाख आय वाली महिलाएं भी होगी पात्र, 1 नवंबर को पहली किस्त जारी

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब 1 लाख 40 हजार तक की वार्षिक आय वाली महिलाएं भी योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी, पहले यह सीमा 1 लाख थी। इस विस्तार से अधिक परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। हिसार जिले में महिलाओं द्वारा फॉर्म भरवाए जा रहे है और दूसरी महिलाओं को भी योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में योजना के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। सरकार का मानना है कि आय सीमा बढ़ने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिक परिवारों की बेटियां इस योजना से लाभान्वित होगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र महिलाएं मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर रही हैं। भरे गए फॉर्म की जांच में विभाग द्वारा 22 दिन का समय लिया जा रहा है। पात्र महिलाओं को हरियाणा दिवस के अवसर पर, यानी 1 नवंबर को पहली किस्त भेजी जाएगी। पति का रिहायशी प्रमाण पत्र अनिवार्य योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज चाहिए। इनमें महिला का आधार कार्ड, महिला के माता-पिता या सास-ससुर का आधार कार्ड, बिजली बिल, महिला का रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी और पैन कार्ड शामिल हैं। यदि कोई महिला दूसरे राज्य से हरियाणा में विवाहित है, तो उसे पति का रिहायशी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

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रेवाड़ी पहुंचे राव नरेंद्र का कैप्टन अजय पर तंज:बोले- सिफारिश से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, अनुशासन में रहें वरिष्ठ नेता, एकजुटता पर जोर

रेवाड़ी पहुंचने पर हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की नाराजगी पर बड़ा बयान दिया। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ने सभी नेताओं से चर्चा कर व सर्वे के बाद सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की सिफारिश नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसी के साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को अनुशासन में रहने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता से पार्टी को नुकसान होता है। नाम लिए बगैर राव का निशाना कैप्टन की ओर था, क्योंकि कैप्टन सोशल मीडिया प्लैटफार्म एक्स हैंडल पर खुलकर राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध कर चुके हैं। अचानक हुए फैसले से कैप्टन आहतः राव नरेंद्र राव नरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि कैप्टन अजय सिंह यादव अचानक लिए गए फैसले से आहत थे। उन्होंने कहा कि कैप्टन उनके बड़े भाई हैं और फौजी रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैप्टन के बेटे चिरंजीव पहले से ही अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राव बोले- अब कांग्रेस में कोई मनमुटाव नहीं राव नरेंद्र ने जोर देकर कहा कि अब कांग्रेस में कोई मनमुटाव नहीं है और सभी एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए जोरदार स्वागत के बीच विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की और पार्टी में एकजुटता का दावा किया। अहीरवाल क्षेत्र के दिग्गज नेता और भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह को चुनौती देने के सवाल पर राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि अहीरवाल जिसके साथ रहा, उसकी सरकार बनी। उन्होंने दावा किया कि अब अहीरवाल के साथ पूरे हरियाणा में माहौल बदलेगा। भाजपा सरकार पर साधा निशाना उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी जोश होने का दावा करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि वोट चोरी, बेरोजगारी और हरियाणा के अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर जनता में भाजपा के खिलाफ गुस्सा है। कांग्रेस इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाएगी और उनके हक की लड़ाई लड़ेगी। रेवाड़ी में ग्रामीण और शहरी जिला अध्यक्षों के बीच की दूरी पर उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।

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नारनौंद में आत्मनिर्भर भारत संकल्प पर जागरूकता कार्यक्रम:वोकल फॉर लोकल पर जोर, भाजपा नेता बोले- हर नागरिक स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से बुधवार को एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला संयोजक बिजेंद्र लोहान ने कहा कि यदि देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, तो हमें देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग बढ़ाना होगा। उन्होंने जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करे और देश की प्रगति में भागीदार बने। लोहान ने बताया कि भारतीय उत्पादों के उपयोग से न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की। वोकल फॉर वोकल पर जोर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा नेता अजय सिंधु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल विजन को जन-जन का मंत्र बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज हमें उन वस्तुओं का स्वयं निर्माण करने की जरूरत है, जिनका हम विदेशों से आयात करते हैं। जब सभी वस्तुएं देश में ही बनेंगी, तो हमारा धन देश में ही रहेगा और भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। सिंधु ने यह भी कहा कि इस मुहिम को केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को और मजबूत करेगा। यह लोग रहे उपस्थित उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार ऐसी जनकल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, जिनसे जनता आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके। इस अवसर पर मार्केट कमेटी चेयरमैन मास्टर उदय सिंह लोहान, नगर पालिका चेयरमैन शमशेर कूकन, चेयरमैन शमशेर मोर, नीलम जांगड़ा, संजय ख़र्ब, कर्णपाल पेटवाड़, महावीर श्योराण, देवेंद्र बूरा, सोनू सैनी और अमरजीत लोहान सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

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हरियाणा में बड़े स्तर पर तहसीलदारों की बदली:89 NT ट्रांसफर ऑर्डर जारी; सालों से एक ही तहसील में जमे हुए थे, करप्शन का था शक

हरियाणा में सरकार ने बड़े स्तर पर तहसीलदारों की बदली की है। इसको लेकर सरकार के रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से ऑर्डर जारी किए गए हैं। तहसीलदारों की इस ट्रांसफर लिस्ट में 89 की बदली की गई है। दरअसल, तहसील स्तर पर बड़े स्तर पर सरकार की ओर से ऐसी कार्रवाई पहली बार की गई है। सरकार को पिछले काफी टाइम से तहसीलों में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं, जिसको देखते हुए सरकार ने ये बड़ा एक्शन किया है। इससे पहले सीआईडी ने भी 47 भ्रष्ट तहसीलदारों की लिस्ट सरकार को सौंपी थी। जिसके बाद सरकार लगातार इस मामले में इनपुट ले रही थी। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने इसके बाद ये ट्रांसफर का फैसला लिया है। यहां पढ़िए ऑर्डर…

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पंजाब के फर्जी सर्टिफिकेट से हरियाणा में हासिल की नौकरी:PSEB की वेरिफिकेशन में खुलासा, संगरूर जिले का था, 1999 में जारी हुआ

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) के जाली सर्टिफिकेट के सहारे हरियाणा में नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश उस समय हुआ, जब हरियाणा से जांच के लिए बोर्ड में भेजा गया सर्टिफिकेट जाली निकला। यह सर्टिफिकेट वर्ष 1999 का था। बोर्ड ने जिस नाम पर यह सर्टिफिकेट जारी हुआ था, उसे अपने रिकॉर्ड में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को लिख दिया गया है। रिकॉर्ड में पास नहीं था यह सर्टिफिकेट पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को वूमेन एंड चाइल्ड प्रोजेक्ट ऑफिसर, नरवाना (जिला जींद, हरियाणा) से जांच के लिए भेजा गया था। यह सर्टिफिकेट रोल नंबर 806628 को जारी किया गया था और वर्ष 1999 का था। इसमें मनजीत कौर का नाम दर्ज था और इसे सरकारी हाई स्कूल, झलूर (संगरूर) से जारी दिखाया गया था। रिकॉर्ड के अनुसार रिजल्ट 222 (ह) था, जबकि इसे 422 पास दिखाया गया था। इसी आधार पर यह सर्टिफिकेट फर्जी साबित हुआ। नियमों के अनुसार, ऐसे मामलों को बोर्ड अपने रिकॉर्ड में ब्लैकलिस्ट करता है और संबंधित विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है, ताकि इस प्रकार के लोग किसी अन्य विभाग को धोखा न दे सकें। पहले रेलवे और सेना में हासिल की थी नौकरी PSEB ने पिछले समय में अपने सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं। अब सर्टिफिकेट पर होलोग्राम, वॉटरमार्क और उभरी हुई मोहरें होती हैं, जिनसे उनकी पहचान की जा सकती है। इसके अलावा अब क्यूआर कोड भी दिए जाते हैं। दूसरा, आधार कार्ड से लिंक किया जाता है और रोल नंबर पोर्टल पर ही जारी किए जाते हैं, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। पंजाब पुलिस ने भी फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने वालों को विभिन्न विभागों की शिकायत पर गिरफ्तार किया है। इससे पहले PSEB के फर्जी सर्टिफिकेटों के सहारे पंजाब पुलिस, भारतीय सेना, रेलवे, पासपोर्ट ऑफिस और पटियाला यूनिवर्सिटी में नौकरी हासिल की जा चुकी है। हर महीने 1800 से दो हजार सर्टिफिकेट बोर्ड जांच के लिए पहुंचते है। ऐसे चलती है वेरिफिकेशन प्रोसेस नियमों के अनुसार, जब किसी को सरकारी नौकरी मिलती है तो मौके पर ही दस्तावेजों की जांच (स्क्रूटनी) की जाती है। यदि किसी दस्तावेज़ पर संदेह होता है, या सर्टिफिकेट किसी बाहरी राज्य की यूनिवर्सिटी का होता है, तो उसे संबंधित यूनिवर्सिटी में सत्यापन के लिए भेजा जाता है। वहां से जवाब आने के बाद ही आरोपी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा नौकरी देते समय मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। जैसे ही कोई उम्मीदवार फर्जी दस्तावेज़ों के चलते अयोग्य पाया जाता है, तो वह पद की दौड़ से बाहर हो जाता है और मेरिट लिस्ट में क्रमवार अगले योग्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जाता है। अब तक ऐसे मामलों में कई लड़कियां भी पकड़ी जा चुकी हैं।

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सिरसा हांडी खेड़ा दरबार आज से नवरात्रों तक बंद:ग्रामीण बोले-विरोध के चलते बाबा बाहर गया, बाबा ने वीडियो जारी किया

सिरसा में हांडी खेड़ा दरबार आज शनिवार से नवरात्रों तक बंद रहेगा। करीब 20 दिनों तक अनुयायी दरबार में नहीं आ सकेंगे। तब तक दरबार को बंद रखा जाएगा। इसको लेकर बाबा सजंय भगत ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें बाबा ने अनुयायियों को मैसेज दिया कि वह नवरात्रों तक दरबार में ना आए। तब तक सालासर धाम जाने वाले बालाजी भक्तों की सेवा करने का काम करे। इस पर ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार को दरबार खोलने पर सभी विरोध करने की तैयारी में थे। ग्रामीण जयसिंह, महेंद्र सिंह, विक्की ने बताया कि संजय बाबा या भगत बनकर झाड़ फूंक के नाम पर पाखंड या अंधविश्वास फैलाकर लोगों से रुपए ठगने का काम कर रहा है। इससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। हालांकि, ग्रामीणों ने अब सदर थाने के अलावा एसपी को भी शिकायत दी है। शिकायत में बाबा पर कई आरोप लगाए हैं। गांव की सीमा से दूर दरबार लगाने की मांग की है। इस समय गांव के एक साइड पास में ही खेत में बाबा ने आधा एकड़ जमीन ठेके पर ली है। वहीं पर दरबार लगता है। ग्रामीणों का इसके प्रति विरोध है। वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। इस मंगलवार को ग्रामीणों ने विरोध किया था। पूरे दिन गांव के एंट्री पर लोगों के दरबार में आने-जाने पर रोक लगाई थी। इसके चलते बाबा की मुश्किलें बढ़ती हा रही है। बाबा सालासर गए, नवरात्रों के बाद खुलेगा दरबार इस बारे में बाबा संजय भगत से फोन पर बात की गई तो सेवादार बोले कि बाबा सालासर गए हैं। जो शनिवार को दरबार लगना था, वो आज नहीं लगेगा। सेवादार बोले कि नवरात्रों के बाद ही दरबार को खोला जाएगा। नवरात्रों के बाद आए लगेगा दरबार : भगत संजय वीडियो जारी कर संजय भगत बोले कि जो भी संगत दरबार पे आ रही है। उनसे विनती है कि दरबार नवरात्रों के बाद लगेगा। नवरात्रों के अंदर जो भी सालासर श्रद्धालु जाते हैं, उनके लिए जलपान की सेवा लेकर जाएंगे। नवरात्रों में उनकी सेवा होगी। नवरात्रों के बाद ही दरबार लगेगा। सभी यात्रियों से विनती है कि नवरात्रों के बाद आए। जब तक नवरात्र चल रहे हैं, उनकी सेवा करे।

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हरियाणा में 103 तरह की भर्तियों को मंजूरी:6377 पदों के लिए जल्द जारी होंगे ज्वाइनिंग लेटर; विभागों में 3240 क्लर्क के पद भी शामिल

हरियाणा सरकार ने 103 तरह की भर्तियों की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग में दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा और आगे की कार्रवाई को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग की तरफ से 103 प्रकार की भर्तियों के लिए 6377 अनुमोदन और कार्यभार ग्रहण पत्र जारी करने की संस्तुति की है। इसमें विभिन्न विभागों में 3240 क्लर्क पद, परिवहन विभाग में चालक, टीजीटी पदों के लिए कार्यभार ग्रहण पत्र जारी करने आदि की प्रक्रिया शामिल है। साथ ही 835 टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर), 112 पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर), 1820 पीआरटी (प्राइमरी टीचर) और 370 भारी वाहन चालकों के लिए कार्यभार पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। कच्चे कर्मचारियों के लिए नए नियम हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा अवधि समाप्त होने पर विभागाध्यक्षों को समय पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कार्यमुक्ति से जुड़ी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पोर्टल पर अपडेट करनी अनिवार्य होगी। यदि विभाग तय समय में जवाब नहीं देगा तो यह माना जाएगा कि संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है और उसे पोर्टल से स्वतः कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। सरकार ने रखीं दो नई शर्तें एचकेआरएनएल ने आदेश में दो प्रमुख शर्तें भी बताई हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट विभागों को देनी होगी। इसके संबंधित कर्मचारी हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 के तहत कवर न करता हो।कर्मचारी से संबंधित कोई मुकदमा अदालत में लंबित न हो, जिसमें अंतरिम राहत मिली हो। यदि ये दोनों शर्तें पूरी पाई जाती हैं और विभाग 15 दिन में जवाब नहीं देता है तो कर्मचारी की कार्यमुक्ति स्वतः मान ली जाएगी। सिंचाई व बिजली विभाग में सर्वाधिक अस्थाई नियुक्तियां अस्थायी नियुक्तियों के मामले में सिंचाई विभाग और बिजली निगम सबसे आगे हैं। यहां तीन से छह माह की अवधि के लिए कर्मचारी रखे जाते हैं। इसके अलावा मंडियों में फसल खरीद सीजन के दौरान भी अस्थाई कर्मचारी लगाए जाते हैं।निगम ने आदेश में कहा है कि इन सभी नियुक्तियों की समय पर सूचना और कार्यमुक्ति की स्थिति एचकेआरएनएल पोर्टल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

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