Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ 2026:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1,550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 1,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾਰ ਰੁਈਆ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਪਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ₹450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ₹400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਓਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 2.23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਾਸਤੇ 2971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਹੋਰਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 44,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ-2 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 5,500 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਸ਼ਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਫ਼ਾਈ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਏ ਵਾਧਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1365 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਹਿਤ 371 ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 142 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰੇਨੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਵਰੇਜ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂथ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11245 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13845 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਣਨ ਤੋਂ ਖਪਤ ਤੱਕ ਮਾਈਨਰ ਖਣਿਜ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਉਪਾਅ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ `ਚ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਾਤ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ… ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਮੰਚ “ਵੈਂਚਰਨੈਸਟ” ਵੱਲੋਂ “ਪ੍ਰੇਰਣਾ 2.0 – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸੰਮੇਲਨ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਵਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਵੀਜੇ ਅਮਨ, ਡਾ. ਨੈਨਸੀ ਜੁਨੇਜਾ, ਦੀਪਾਲੀ ਗੁਲਾਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੂਦ, ਪੂਜਾ ਨਾਇਰ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਕਤਿਆਲ ਅਤੇ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਨਵਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸੰਬੋਧਨ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ, ਨਵਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 8 ਮਾਰਚ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਮੇਰਾ ਯੁਵਾ ਭਾਰਤ’ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ” ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ‘ਅਸਮਿਤਾ’ ਲੀਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਮੈਡਮ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 100 ਮੀਟਰ, 200 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਰਗੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਚ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 1279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026–27 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 11,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਮਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ 2026:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 10 ਫੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਲਈ 9,80,635 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2.06 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.08 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ “ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ” ਦੱਸਿਆ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਸੀਡੀਐਸ) ਲਈ 932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਰਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਰੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਪਖਾਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ 1,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 569 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 881 ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 143 ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 308 ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,432 ਹੋ ਜਾਣਗੀ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਕਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ 1,220 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਖੇ ਸਫਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੁਵਿਧਾ, ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ) ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਤ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2035 ਤੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 300 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਹੀ  ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਹਿਮਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 416 ਪ੍ਰਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪੇਂਡੂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਸਾਸੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 223 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ  ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਉਜਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 76000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30000 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਦਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ 650ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਲਗਭਗ 7.15 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।  ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।