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कैथल पहुंचे नागरिक पंजीकरण हरियाणा के निदेशक ललित जैन:अधिकारियों को दिए जनगणना संबंधित आदेश, कहा-ऑनलाइन, एप आधारित होगी गणना

कैथल में जनगणना संचालन एवं नागरिक पंजीकरण हरियाणा के निदेशक ललित जैन ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने जनगणना के सफल संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए और विस्तृत गाइडलाइन साझा की। इस मौके पर जिले के जनगणना नोडल अधिकारी एवं सीटीएम गुरविंदर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को जानकारी दी निदेशक ललित जैन ने बैठक में अधिकारियों को अवगत कराया कि इस बार की जनगणना पूरी तरह से ऑनलाइन और एप आधारित होगी। यह एक बड़ा बदलाव है, जो प्रक्रिया को अधिक कुशल, पारदर्शी और त्वरित बनाएगा। अधिकारियों को नई तकनीक और प्रक्रियाओं को समझने और लागू करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। यह डिजिटल पहल जनगणना के आंकड़ों के संकलन और प्रोसेसिंग में तेजी लाने में सहायक होगी। निदेशक ललित जैन ने बताया कि जनगणना का पहला चरण अप्रैल 2026 में शुरू होने की संभावना है। सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों इस महत्वपूर्ण चरण के लिए अपनी-अपनी जिम्मेदारियां समय पर पूरी करें। पहले चरण में प्रमुख रूप से मकानों की सूची बनाना और नागरिक रजिस्टर को अपडेट करना शामिल हो सकता है। वहीं दूसरा चरण फरवरी-मार्च 2027 से शुरू होगा। जिसमें नागरिक स्वयं भी अपनी जानकारी भर सकते हैं। आईसीई गतिविधियां होंगी उन्होंने कहा कि जनगणना के प्रति जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में आईसीई ( सूचना, संचार और शिक्षा) गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ये गतिविधियां जनता को जनगणना के महत्व, इसके ऑनलाइन और ऐप-आधारित तरीकों और इसमें शामिल होने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने पर केंद्रित होंगी। निदेशक ललित जैन ने बताया कि सभी तहसीलदार, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व सचिव चार्ज ऑफिसर होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि जनगणना कार्य में लगने वाले सभी कर्मचारियों का व्यापक और गहन प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए, खासकर ऑनलाइन और ऐप-आधारित डेटा संग्रह पर। सीटीएम गुरविंदर सिंह ने जनगणना संचालन एवं नागरिक पंजीकरण हरियाणा के निदेशक ललित जैन को आश्वस्त किया कि जनगणना को सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार पूर्ण करवाया जाएगा। इस अवसर पर जिला सांख्यिकी अधिकारी निर्मल, सुपरवाइजर ज्योति राणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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चीफ इंजीनियर बोले- शर्म नहीं आती तेरे को, VIDEO:हांसी में बिजली समस्या पर SDO को फटकार, चार्जशीट तैयार करने के आदेश

हिसार के हांसी में रविवार को बिजली बोर्ड के चीफ इंजीनियर राजेंद्र सभरवाल ने रेस्ट हाउस में व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान बिजली आपूर्ति की समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने एसडीओ प्रमोद कुमार के खिलाफ शिकायतें कीं, जिसके बाद चीफ इंजीनियर ने एसडीओ को चार्जशीट करने का आदेश दिया और उन्हें कड़ी फटकार लगाई। व्यापारियों ने चीफ इंजीनियर को बताया कि सीटी डिवीजन के एसडीओ प्रमोद कुमार न तो उपभोक्ताओं के फोन उठाते हैं और न ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। उन्होंने एसडीओ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। कई घंटे तक हो रही बिजली कटौती व्यापारी प्रवीण तायल ने कहा कि शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और फैक्ट्री मालिक लाखों रुपए का बिल चुकाने के बावजूद घंटों बिजली कटौती झेलने को मजबूर हैं। केसी फार्म के चेयरमैन कृष्ण ने भी पूरे शहर में बिजली की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। व्यापारियों की शिकायतें सुनने के बाद चीफ इंजीनियर राजेंद्र सभरवाल ने मीटिंग के दौरान ही एसडीओ प्रमोद कुमार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने एसडीओ से कहा, “शर्म नहीं आती तेरे को? जनता की बात नहीं सुनते,” और उन्हें “निकम्मा आदमी” तक कहकर संबोधित किया। चार्जशीट तैयार करने का आदेश चीफ इंजीनियर ने मौके पर मौजूद एक्सईएन को दो दिन के भीतर एसडीओ प्रमोद कुमार की चार्जशीट तैयार कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। सभरवाल ने कहा कि जनता का नौकर होकर उनकी समस्याओं को अनदेखा करना गलत है और प्रमोद कुमार के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिल चुकी हैं। सभरवाल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, ताकि हांसी शहर में बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

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दुकानदारों ने सालों से नहीं भरा किराया, 31 तक शॉप खाली करने के दिए आदेश

भास्कर न्यूज | झज्जर शहर के प्रतिष्ठित रेड क्रास कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को दुकानें खाली करने का लीगल नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से डीसी के आदेश के तहत की गई है। सभी दुकानदारों को 31 अक्टूबर 2025 तक दुकानें खाली करनी होंगी। सूत्रों के अनुसार, नोटिस जारी करने के पीछे कई कारण हैं। इनमें से सबसे अहम 9 दुकानदार हैं जिन्होंने कई वर्षों से किराया जमा नहीं किया। इनका बकाया किराया 2 लाख से लेकर 5 लाख तक हो चुका है। इसके अलावा कुछ दुकानों को सील भी किया गया है। 3 दुकानें ऐसी हैं, जिनके मालिकों का देहांत हो चुका है। अब इनके नॉमिनी को नोटिस भेजा गया है। रेड क्रास कॉम्प्लेक्स में दुकानें 2007 से संचालित हो रही हैं। शुरू में किराया केवल 450 रुपए प्रति माह था, जो अब बढ़कर 3500 रुपए तक पहुंच चुका है। समय के साथ किराया बढ़ने के बावजूद कुछ दुकानदारों ने भुगतान नहीं किया, जिससे प्रशासन ने पहली बार सख्त कदम उठाने का फैसला किया। डीसी के आदेश के अनुसार रेड क्रॉस कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण किया जाएगा डीसी के आदेश के अनुसार रेड क्रास कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण नए प्लान के तहत किया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि इस परिसर में कौन-कौन से बदलाव और निर्माण होंगे। जिससे इस विषय में दुकान मालिक और किरायेदार दोनों ही अनिश्चितता में हैं। ^जिला प्रशासन के आदेश के बाद सभी दुकानदारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। यह बात सही है कि अधिकांश दुकानदार किराया नहीं दे रहे हैं, लिहाजा दुकानें खाली करवाई जा रही हैं। -देवेंद्र सिंह चहल, सचिव, रेड क्रॉस झज्जर

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चंडीगढ़ में कल छुट्टी, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे:गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा डे पर प्रशासन का फैसला, आदेश जारी

चंडीगढ़ में गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा डे पर कल छुट्टी रहेगी। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस दौरान चंडीगढ़ के सभी सरकारी ऑफिस, बोर्ड और कॉरपोरेशन में छुट्टी रहेगी। होम सेक्रेटरी मनदीप बराड़ की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन द्वारा जारी आदेश की कॉपी पहले आरक्षित छुट्‌टी घोषित की गई थी चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से साल 2025 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया था। इसमें 20 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी घोषित की गई थी, जबकि इसके बाद सीधे 5 नवंबर को श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की छुट्टी थी। लेकिन लोगों की मांग थी कि गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा डे की छुट्टी भी घोषित की जाए। इसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है कल सार्वजनिक छुट्टी पहले चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भैया दूज की आरक्षित छुट्टी घोषित की गई थी। लेकिन अब 22 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। आरक्षित छुट्टी वाले दिन सरकारी दफ्तर खुले रहते हैं और नियमित काम होता है। मुलाजिम साल में केवल दो आरक्षित छुट्टियां ही ले सकते हैं। साल में करीब 40 छुट्टियां आरक्षित होती हैं। उदाहरण के लिए, करवा चौथ वाले दिन भी आरक्षित छुट्टी होती थी। दफ्तर खुले रहते थे और अधिकतर महिला मुलाजिमों ने आरक्षित छुट्टी ली हुई थी

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टोहाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा:चोरी की बाइक बरामद की; कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा, जांच जारी

फतेहाबाद जिले में टोहाना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोरी के मामले में सोमवार को आरोपी को चोरीशुदा बाइक सहित गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चलाए जा रहे अपराध एवं नशा मुक्त अभियान के तहत की गई। थाना शहर टोहाना प्रभारी प्रहलाद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्य समाज मंदिर के सामने गली निवासी राकेश कुमार ने 19 अक्टूबर 2025 को शिकायत दर्ज करवाई थी। राकेश ने बताया था कि 17 अक्टूबर 2025 को उसकी हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर HR23-C-4449, चैसिस नंबर 07B16F15200, इंजन नंबर 14243) कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और साइबर सेल की तकनीकी सहायता से जांच को आगे बढ़ाया। जांच के दौरान आरोपी की पहचान टोहाना के राम नगर निवासी सोमदत्त के रूप में हुई। पुलिस टीम ने योजनाबद्ध ढंग से कार्रवाई करते हुए आरोपी सोमदत्त को चोरीशुदा बाइक सहित काबू किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की गहन जांच जारी है तथा पुलिस अन्य संभावित पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।

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Haryana: कर्मचारी उत्पीड़न रोकने को लेकर हाईकोर्ट का अहम आदेश, अनुशासनात्मक कार्यवाही एक वर्ष में हो पूरी

सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय तक उत्पीड़न को रोकने की दिशा में अहम आदेश जारी करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है।

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Haryana CET 2025: हाईकोर्ट के आदेश पर खोली गई सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए सुधार विंडो, 24 अक्तूबर तक का समय

Haryana CET 2025: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए सुधार पोर्टल खोल दिया है। यह कदम हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया गया है। सुधार विंडो 24 अक्तूबर, 2025 तक खुली रहेगी।

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एडीजीपी आत्महत्या: शव को पीजीआई शिफ्ट करने पर पुलिस वालों पर उठे सवाल, डीएसपी ने क्या दिया था आदेश?

एडीजीपी आत्महत्या मामले में शव को शिफ्ट करने को लेकर परिजनों ने आपत्ति जताई है।

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Haryana: 30 अक्तूबर तक वन स्कूल पोर्टल पर छात्रवृत्ति डेटा अपडेट करने के आदेश, छात्रवृत्ति वितरण की तैयारी तेज

विद्यालय शिक्षा निदेशालय, हरियाणा ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

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Haryana: नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति से हाईकोर्ट का इंकार, सरकार को मुआवजा देने के आदेश

दुष्कर्म पीड़िता को 29 सप्ताह की गर्भावस्था के कारण गर्भपात की अनुमति देने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। 

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