ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ 82-83 ਵਿਖੇ “ਸੁਪਰ ਮੈਗਾ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ” ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 66-ਏ ਵਿਖੇ ਗਲੈਕਸੀ ਹਾਈਟਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEFCC) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ (SWLS) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13.06 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਬਰਡ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 8.40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਕਤ ਸੰਚਾਰ 4 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ (ESZ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਣ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ESZ ਸੀਮਾ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (EC) ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ (SCNBWL) ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ‘ਸੁਪਰ ਮੈਗਾ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 16 ਦਸੰਬਰ 2015 (ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ (ESZ) ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
– ACTION PUNJAB NEWS
