ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਨ ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 16 ਟੀਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ
140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ 16 ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ।
-ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਵਿੰਦਰਮੀਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ
– ACTION PUNJAB NEWS
