ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ, ਦਿੱਲੀ (NCT) ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ NCT ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ NCT ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਵਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
– ACTION PUNJAB NEWS
