1158 Assistant Professor and Librarian: ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 484 ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 135 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿਗ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ 609 ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦਕਿ 135 ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 135 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 484 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੈਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਕ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sangat Singh Gilzian: ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ
– ACTION PUNJAB NEWS
