High Court On Chief Secretaries: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 2018 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2018 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੋ: Canada Study Visa: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਕਮ ਹੋਈ ਦੁੱਗਣੀ
– ACTION PUNJAB NEWS
