HC Order To PSPCL: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਨਾ ਨਾ ਪਏ।
ਇੱਕ ਤੈਅ ਮੁਆਵਜਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ।
ਖੈਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Congress leader Lucky Sandhu: ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ ਵਿਆਹ ’ਚ ਨੱਚਦਾ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
– ACTION PUNJAB NEWS
