ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1996 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 1996 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਭਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ 1925 ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
– ACTION PUNJAB NEWS
