ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Lawrence Bishnoi Interview Case: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ SIT ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ SIT ਗਠਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਆਈਜੀ ਐਸ. ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ’
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਵੀਰਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੈਮਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜੈਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
