ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਇਕੱਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 43000 ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ।
‘ਦੋ ਸਿਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ’
ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 43000 ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 1 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 38850 ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਮੋਬਾਈਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 4,582 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
‘ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੀਰੋ’
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
‘ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਪੈਂਡ’
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
