ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 236 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 178 ਜਨਰਲ ਅਤੇ 58 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 32 ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਅਤੇ 12 ਐਸ.ਸੀ, 45 ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ 16 ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, 69 ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ 23 ਐਸ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
