ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (Control Inflation) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਚਾਨਕ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ‘ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸੇਨੇਗਲ ਅਤੇ ਗੈਂਬੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
