Chandigarh Mayor Elections Case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ GMSH-16 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗੋਲੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਕੋਦਰ ’ਚ ਬੇਖੌਫ ਲੁਟੇਰੇ, ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ
ਕੌਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ (ਨੰਬਰ 503) ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਮ.ਆਰ.ਆਈ. ‘ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਾਣੋ
ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ HC ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਾਣੋ
26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਚੋਣਾਂ – HC
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਾਣੋ
