Budget Predictions 2024: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ (Budget 2024) ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
AUM ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਵੈਲਥ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੋਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਬਜਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਮੁਕੇਸ਼ ਕੋਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੁਝ PLI ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਂ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ
ਮਾਸਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ GDP ਦੇ 4.5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਸਤਿਕਾ ਇਨਵੈਸਟਮਾਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਨਿਆਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸੁਨੀਲ ਨਿਆਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
