ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
