ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana Highcourt) ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ (Jang-E-Azadi) ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਤਿਨ ਮਿੱਤੋ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਟਕੜਕਲਾਂ ਸਥਿਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।