ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 900 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 900 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ‘ਚ ਸੀਆਰਯੂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਸਕਣ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਅਫ਼ਸਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਇੰਜੀ. ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਪਰੰਤ 2022 ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਈ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 900 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
