SGPC on Takht Sri Hazur Sahib Management Board case: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਵਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 1956 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ’ਤੇ ਆਪਹੁਦਰਾ ਫੈਸਲਾ ਠੋਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
