Supreme Court on reservation : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਥੇ ਛੇ ਰਾਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਈਵੀ ਚਿਨਈਆ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਕੋਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।’
ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ।ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ SC/ST ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’
7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਲਟਿਆ 2004 ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
– ACTION PUNJAB NEWS
