ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (30 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ (ਬੀਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 3.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਰਾਜ ਐਫਆਰਬੀਐਮ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 293(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਸਪੀਵੀਐਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮੂਲ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਐਨਬੀਸੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ) ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (ਐਸਪੀਵੀਐਸ), ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ/ਉਪਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 293(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਲਿਆ ਉਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
– ACTION PUNJAB NEWS
