ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ 884 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 884 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 9.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕੁਰੱਪਟ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਟੌਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 884 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ।
