Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Aman Arora) ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ (Punjab Governor) ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Mann) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ‘ਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
