ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਆਗੂਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ।
